UP News : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध अतिक्रमण और बिना मान्यता संचालित धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ दिया है। 25 से 27 अप्रैल तक चले विशेष अभियान के दौरान कई जिलों में सरकारी भूमि को कब्जे से मुक्त कराया गया और गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों पर कार्रवाई की गई।
UP News : बहराइच में 89 अतिक्रमण हटाए गए
जनपद बहराइच के नानपारा तहसील में भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे 0 से 10 किलोमीटर के दायरे में सरकारी भूमि पर 227 अवैध कब्जों की पहचान की गई थी। पहले चरण में 63 अतिक्रमण हटाए गए थे, जबकि ताजा अभियान में 26 और अवैध कब्जे हटाए गए। कुल मिलाकर अब तक 89 अवैध कब्जेदारों से भूमि मुक्त कराई जा चुकी है। राहत की बात यह रही कि किसी भी अतिक्रमित स्थल पर धार्मिक या शैक्षणिक ढांचे की मौजूदगी नहीं मिली।
UP News : श्रावस्ती में 17 मदरसे बंद
श्रावस्ती जिले में बिना मान्यता के संचालित 17 मदरसों पर कार्रवाई की गई है। इनमें जमुनहा तहसील के 7 और भिनगा तहसील के 10 मदरसे शामिल हैं, जिन्हें वैध दस्तावेज़ न होने के कारण बंद कर दिया गया। साथ ही नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में 119 अतिक्रमण के मामलों में भी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत कार्रवाई जारी है।
UP News : मस्जिद और मदरसे भी जांच के घेरे में
सिद्धार्थनगर जिले के नौगढ़ तहसील क्षेत्र में 10 किलोमीटर सीमा के भीतर 5 स्थानों पर अवैध मस्जिद और मदरसे निर्माण की पुष्टि हुई है। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर जांच और कार्रवाई की जा रही है। शोहरतगढ़ में 6 और महाराजगंज की तीन तहसीलों – फरेंदा (3), नौतनवा (10), निचलौल (6) – में भी सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण सामने आए हैं। इनमें से एक मामला न्यायालय में लंबित है, जबकि शेष मामलों में बेदखली और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज़ी से जारी है।
बलरामपुर जिले में 7 अवैध कब्जे चिन्हित किए गए, जिनमें से 2 लोगों ने स्वतः ही कब्जा हटा लिया। बाकी मामलों में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई चल रही है।
UP News : सरकार का कड़ा संदेश
उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर किसी भी तरह का अवैध कब्जा, धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान का गैरकानूनी संचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी जिलों के प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि चिन्हित मामलों में तत्काल कार्रवाई की जाए और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।
