Ghaziabad News : गाजियाबाद नगर निगम द्वारा गृह कर (हाउस टैक्स) में की गई वृद्धि के विरोध में कोरवा-यूपी (Confederation of Residents Welfare Associations – Uttar Pradesh) के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि गाजियाबाद नगर निगम ने बिना निर्धारित नियमों का पालन किए गृह कर में अत्यधिक वृद्धि की है, जिससे आम जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ा है।
Ghaziabad News : एडीएम को सौंपा 6 सूत्रीय ज्ञापन
प्रतिनिधिमंडल ने एडीएम फाइनेंस सौरभ भट्ट को 6 बिंदुओं वाला ज्ञापन सौंपा। कोरवा-यूपी के मुख्य संरक्षक कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के बावजूद गाजियाबाद के नागरिकों पर सबसे अधिक गृह कर का बोझ डाला गया है। उन्होंने कहा कि गृह कर में न तो पुराने भवनों को कोई राहत दी गई और न ही कारपेट एरिया जैसे मानकों का ध्यान रखा गया।
Ghaziabad News : नियमों को किया गया नजरअंदाज
कोरवा-यूपी के मुख्य सलाहकार डॉ. आर.के. आर्या और महासचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने कहा कि नियमानुसार गृह कर एक बार में दोगुने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन गाजियाबाद नगर निगम ने इस नियम की अवहेलना करते हुए तीन गुना तक बढ़ा दिया है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल ऋचा सूद, नेमपाल चौधरी, महेश शर्मा और गौरव बंसल ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों को अनसुना किया गया, तो वे गाजियाबाद के नागरिकों से गृह कर जमा न करने की अपील करेंगे।
ज्ञापन में यह मांग की गई कि गाजियाबाद नगर निगम द्वारा की गई गृह कर वृद्धि को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और भविष्य में कर निर्धारण करते समय नियमों और नागरिक हितों का ध्यान रखा जाए।
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