Bihar EV Policy 2026: बिहार सरकार ने हरित और प्रदूषण मुक्त परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बुधवार 13 मई 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसी दौरान ‘बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026’ को मंजूरी दी गई, जिसके जरिए राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे प्रदूषण कम होगा, ईंधन पर निर्भरता घटेगी (Bihar EV Policy 2026) और महिलाओं समेत आम लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी।
महिलाओं को इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर मिलेगा ₹1 लाख तक अनुदान
नई EV नीति के तहत महिलाओं को सबसे बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। परिवहन विभाग के सचिव राज कुमार के अनुसार, यदि कोई महिला इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन खरीदती है तो उसे प्रति वाहन एक लाख रुपये तक की सब्सिडी (Bihar EV Policy 2026) दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आधुनिक एवं सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। यह राशि सीधे लाभार्थियों को प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। (Bihar EV Policy 2026)
इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने पर भी मिलेगी प्रोत्साहन राशि
बिहार सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए भी विशेष प्रोत्साहन योजना लागू की है। नई नीति के अनुसार:
- महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर ₹12,000 की सहायता मिलेगी।
- सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को ₹10,000 प्रति वाहन अनुदान मिलेगा।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को ₹12,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी।
- यह प्रोत्साहन राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लागू रहेगी।
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इलेक्ट्रिक तिपहिया मालवाहक वाहनों पर भी बड़ी राहत
सरकार ने छोटे व्यापारियों और माल ढुलाई करने वालों को भी राहत दी है। नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया वाहन खरीदने पर:
- सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को ₹50,000 तक सहायता मिलेगी।
- SC/ST वर्ग के लोगों को ₹60,000 तक का अनुदान दिया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इससे छोटे कारोबारियों की लागत कम होगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। (Bihar EV Policy 2026)
मोटर वाहन टैक्स में 50 प्रतिशत तक की छूट
नई EV नीति के तहत बिहार में खरीदे और रजिस्टर्ड सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत तक की छूट भी मिलेगी। इससे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना पहले की तुलना में और अधिक सस्ता हो जाएगा। सरकार का लक्ष्य लोगों को पेट्रोल-डीजल वाहनों से हटाकर (Bihar EV Policy 2026) इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर आकर्षित करना है।
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2030 तक 30% EV हिस्सेदारी का लक्ष्य
परिवहन विभाग के मुताबिक बिहार सरकार ने वर्ष 2030 तक राज्य में नए वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडी और टैक्स छूट जैसी सुविधाओं को लगातार बढ़ाया जाएगा। सरकार का कहना है कि आने वाले वर्षों में बिहार देश के प्रमुख EV (Bihar EV Policy 2026) राज्यों में शामिल हो सकता है।
बिहार सरकार ने कर्ज लेने की भी दी मंजूरी
कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान राज्य सरकार को 72,901 करोड़ रुपये तक ऋण लेने की अनुमति भी दी गई। इसमें 64,141 करोड़ रुपये बाजार (Bihar EV Policy 2026) ऋण शामिल है। इस राशि का उपयोग राज्य में विकास योजनाओं और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में किया जाएगा।
