Dhami Cabinet Meeting: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित सचिवालय में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। Dhami Cabinet Meeting में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल छह प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें श्रम विभाग और गृह विभाग से दो-दो फैसले, जबकि वन एवं कृषि विभाग से एक-एक महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है। इन फैसलों का असर राज्य के कर्मचारियों, दैनिक श्रमिकों, सुरक्षा तंत्र और किसानों पर सीधे तौर पर पड़ेगा।
कोविड काल में बोनस कटौती संबंधी प्रस्ताव वापस
Dhami Cabinet Meeting में श्रम विभाग से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय लिया गया। कोविड-19 महामारी के दौरान बोनस कटौती से संबंधित ‘पेमेंट ऑफ बोनस संशोधन एक्ट’ का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था। राज्य सरकार ने अब इस प्रस्ताव को वापस लेने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि यह निर्णय कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे बोनस से जुड़े प्रावधानों में स्थिरता बनी रहेगी और कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
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ESI डॉक्टरों की भर्ती और पदोन्नति का रास्ता साफ
श्रम विभाग के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना से जुड़े डॉक्टरों की भर्ती और पदोन्नति को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। लेबर मेडिकल सर्विस नियमावली 2006 में संशोधन कर रिक्त पदों को भरने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। Dhami Cabinet Meeting ने कुल 94 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दी है। इसके साथ ही सेवा में कार्यरत चिकित्सकों को पदोन्नति का लाभ भी मिलेगा। इस निर्णय से राज्य में श्रमिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मिले 22 नए पद
गृह विभाग के प्रस्ताव पर 2022 में गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) को मजबूत करने के लिए राज्य स्तर पर 22 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। राज्य में बढ़ते नशा तस्करी के मामलों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। सरकार का मानना है कि अतिरिक्त मानव संसाधन मिलने से टास्क फोर्स की कार्यक्षमता बढ़ेगी और मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को और गति मिलेगी।
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‘हैबिचुअल ऑफेंडर’ की परिभाषा में संशोधन
गृह विभाग से जुड़े एक अन्य निर्णय के तहत कारागार अधिनियम में संशोधन किया गया है। बार-बार अपराध करने वाले व्यक्तियों, जिन्हें ‘हैबिचुअल ऑफेंडर’ कहा जाता है, उनकी परिभाषा को लेकर केंद्र सरकार की परिभाषा को अपनाने का फैसला किया गया है। इस बदलाव से कानूनी प्रक्रिया में एकरूपता आएगी और अपराधियों के वर्गीकरण में स्पष्टता होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कारागार प्रबंधन और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी।
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वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतनमान
वन विभाग में कार्यरत दैनिक श्रमिकों के लिए भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। विभाग में कुल 893 दैनिक श्रमिक कार्यरत हैं, जिनमें से 314 को पहले से न्यूनतम वेतनमान का लाभ मिल रहा था। अब शेष 579 श्रमिकों को भी 18 हजार रुपये मासिक न्यूनतम वेतन देने की मंजूरी दी गई है। Dhami Cabinet Meeting से लंबे समय से वेतन असमानता का सामना कर रहे श्रमिकों को बड़ी राहत मिलेगी और उनके आर्थिक हालात में सुधार की उम्मीद है।
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सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना जारी रखने का निर्णय
कृषि विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना वर्ष 2025-26 तक लागू है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना को भी जारी रखने का निर्णय लिया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उन्नत खाद तकनीकों से जोड़ना और उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
विकास और सुशासन की दिशा में कदम
Dhami Cabinet Meeting के ये छह फैसले राज्य के विभिन्न वर्गों को राहत देने और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं। जहां एक ओर श्रमिकों और दैनिक कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा, वहीं सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की दिशा में भी ठोस पहल की गई है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में भी जनहित से जुड़े निर्णयों को प्राथमिकता दी जाएगी।
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