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Budget 2026: टूट सकती है 75 साल पुरानी बजट परंपरा, वित्त मंत्री का ‘नया फॉर्मूला’ बदलेगा आर्थिक सोच

Lokhit Kranti
Last updated: 2026-02-01 10:33 पूर्वाह्न
By Lokhit Kranti 6 महीना ago
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Biopharma Budget
Biopharma Budget: भारत बनेगा ग्लोबल बायोफार्मा हब, बजट 2026 में 10 हजार करोड़ की बड़ी घोषणा
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Budget 2026: केंद्रीय Budget 2026 आज संसद में पेश होने जा रहा है और इस बार सिर्फ टैक्स स्लैब या योजनाओं की घोषणाएं ही चर्चा में नहीं हैं, बल्कि बजट पेश करने का तरीका भी सुर्खियों में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार बजट भाषण में ऐसा बदलाव करने जा रही हैं, जो बीते 75 वर्षों की परंपरा को तोड़ सकता है। संकेत मिल रहे हैं कि इस बार Budget 2026 के ‘पार्ट-B’ को सिर्फ औपचारिकता तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि यही हिस्सा पूरे Budget 2026 का केंद्र बन सकता है।

Contents
अब तक कैसी रही है बजट की परंपरा?क्यों खास है इस बार का पार्ट-B?तत्काल राहत से आगे की सोचवैश्विक मंच पर भारत का संदेशइकोनॉमिक सर्वे ने दिए थे संकेतआम आदमी और बाजार के लिए क्यों अहम?

अब तक कैसी रही है बजट की परंपरा?

अब तक बजट भाषण को दो हिस्सों- पार्ट A और पार्ट B, में बांटा जाता रहा है। परंपरागत रूप से पार्ट A को सबसे अहम माना जाता था, जिसमें सरकार के खर्च, मंत्रालयों के लिए आवंटन, सब्सिडी और योजनाओं का पूरा खाका पेश किया जाता था। दूसरी ओर, पार्ट B को अक्सर एक औपचारिक समापन के तौर पर देखा जाता था, जहां कुछ नीतिगत बातें और कर प्रस्तावों का संक्षिप्त जिक्र होता था। लेकिन Budget 2026 में यही संतुलन बदलता नजर आ रहा है। इस बार सरकार का फोकस केवल आंकड़ों पर नहीं, बल्कि नीतियों की दिशा और भविष्य की रणनीति पर ज्यादा रहने वाला है।

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क्यों खास है इस बार का पार्ट-B?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार पार्ट B को विस्तार से पेश कर सकती हैं। यह हिस्सा सिर्फ टैक्स घोषणाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत की दीर्घकालिक आर्थिक सोच और वैश्विक रणनीति को सामने रखेगा। सरकार का उद्देश्य साफ है- देश और दुनिया को यह बताना कि भारत केवल तात्कालिक फैसलों पर नहीं, बल्कि लंबे समय के रोडमैप पर काम कर रहा है। इस बदलाव का असर सिर्फ अर्थशास्त्रियों या नीति विशेषज्ञों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम आदमी और बाजार दोनों के लिए यह समझना जरूरी होगा कि आने वाले वर्षों में आर्थिक प्राथमिकताएं क्या होंगी।

तत्काल राहत से आगे की सोच

अक्सर बजट को आम लोग इस नजर से देखते हैं कि टैक्स में कितनी छूट मिली या कौन-सी नई योजना आई। लेकिन इस बार सरकार की सोच इससे कहीं आगे जाती दिख रही है। पार्ट B के जरिए सरकार तत्काल टैक्स राहत से ज्यादा ध्यान स्थायी नीतिगत ढांचे पर देने वाली है।

इसमें यह साफ करने की कोशिश होगी कि आने वाले समय में निवेश, रोजगार, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर भारत किस दिशा में आगे बढ़ेगा। यानी बजट अब सिर्फ सालाना लेखा-जोखा नहीं, बल्कि एक रणनीतिक दस्तावेज की शक्ल लेता दिखेगा।

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वैश्विक मंच पर भारत का संदेश

यह बदलाव ऐसे समय में हो रहा है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों से जूझ रही है। अमेरिका और अन्य देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव, ऊंचे टैरिफ और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता के माहौल में भारत खुद को एक स्थिर और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के रूप में पेश करना चाहता है।

पार्ट B के जरिए सरकार विदेशी निवेशकों को यह संदेश देना चाहती है कि भारत की नीतियां स्पष्ट, स्थिर और दीर्घकालिक हैं। जब दुनिया के कई बड़े बाजार अस्थिरता का सामना कर रहे हैं, तब भारत अपनी मैक्रोइकोनॉमिक मजबूती को अपनी ताकत के रूप में सामने रख रहा है।

इकोनॉमिक सर्वे ने दिए थे संकेत

इस बदलाव के संकेत Budget 2026  से पहले पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे में भी देखने को मिले थे। सर्वे में साफ तौर पर कहा गया था कि निवेश माहौल को मजबूत करने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाने की जरूरत है। इसमें संरचनात्मक सुधारों के साथ-साथ आर्थिक चक्र से जुड़े पहलुओं पर भी ध्यान देने की बात कही गई थी।

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सरकार का जोर अब बाजार के आकार का लाभ उठाने, ग्रोथ की रफ्तार बनाए रखने और नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित करने पर है। यही सोच Budget 2026 के पार्ट B में साफ झलक सकती है।

आम आदमी और बाजार के लिए क्यों अहम?

इस नए फॉर्मेट का असर सिर्फ नीति दस्तावेजों तक सीमित नहीं रहेगा। जब सरकार अपनी दीर्घकालिक सोच स्पष्ट करती है, तो बाजार को दिशा मिलती है और निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। आम आदमी के लिए भी यह जानना जरूरी है कि सरकार आने वाले वर्षों में किन सेक्टर्स को प्राथमिकता देने जा रही है।

कुल मिलाकर, Budget 2026 सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक सोच में एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि वित्त मंत्री अपने इस ‘नए प्लान’ को किस तरह संसद के पटल पर रखती हैं और यह देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर को कैसे बदलता है।

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