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Lokhitkranti > गाजियाबाद > Ghaziabad News : पुलिस ने तैयार किया बदमाशों का केवाईसी डेटाबेस, 1886 अपराधियों को दिलाई अपराध न करने की शपथ
गाजियाबाद

Ghaziabad News : पुलिस ने तैयार किया बदमाशों का केवाईसी डेटाबेस, 1886 अपराधियों को दिलाई अपराध न करने की शपथ

Lokhit Kranti
Last updated: 2025-06-02 10:13 पूर्वाह्न
Lokhit Kranti Published 2025-06-02
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Ghaziabad News : बीट पुलिस प्रणाली लागू, अपराधियों पर रखी जाएगी सख्त निगरानी

गाजियाबाद पुलिस ने अपराध नियंत्रण के लिए बड़ा कदम उठाते हुए जिले के सभी थानाक्षेत्रों में सक्रिय बदमाशों की पहचान कर उनका केवाईसी आधारित विस्तृत डाटाबेस तैयार किया है। इस पहल के तहत कुल 1886 सक्रिय बदमाशों को चिन्हित कर उन्हें अपराध न करने की शपथ दिलाई गई। पुलिस ने इन अपराधियों के आधार नंबर, आपराधिक इतिहास और अन्य व्यक्तिगत जानकारी को डाटाबेस में शामिल किया है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। यह कवायद अपराधियों पर नजर रखने और उनके पुनः अपराध की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से की गई है।

Ghaziabad News :  क्या हैं पूरा खबर ?

पुलिस आयुक्त जे. रविन्दर गौड़ द्वारा जिले में बीट पुलिस प्रणाली लागू की गई है, जिसके तहत हर बीट क्षेत्र में एक बीट पुलिस अधिकारी (बीपीओ) नियुक्त किया गया है। इन अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने क्षेत्र के अपराधियों पर निगरानी रखें और समाज के सम्मानित लोगों से संपर्क बढ़ाएं। इससे क्षेत्रीय सूचना तंत्र मजबूत हुआ है और पुलिस की अपराध पर पकड़ सशक्त हुई है। जिले के तीन प्रमुख जोनों – सिटी जोन, ट्रांस हिंडन जोन और देहात जोन – में क्रमशः 309, 380 और 1197 बदमाश चिन्हित किए गए हैं। इन तीनों जोनों में रविवार को एक साथ सभी थानों में बदमाशों को बुलाकर अपराध न करने की शपथ दिलाई गई।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, सबसे अधिक 295 बदमाश लोनी थाना क्षेत्र में सक्रिय हैं, जिन्हें बीते दस वर्षों में चिन्हित किया गया है। इसके विपरीत सबसे कम बदमाश कौशांबी और मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र में हैं, जहां केवल 25-25 अपराधियों को ही सूचीबद्ध किया गया है। ये सभी अपराधी हत्या, लूट, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, जुआ, शराब और सट्टा जैसे मामलों में संलिप्त रहे हैं। अब पुलिस के पास एक क्लिक पर इन बदमाशों की पूरी जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिससे निगरानी और कानून व्यवस्था बनाए रखने में काफी मदद मिलेगी। पुलिस आयुक्तालय द्वारा यह पहल अपराध नियंत्रण की दिशा में एक सशक्त और तकनीक-आधारित कदम माना जा रहा है।

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