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Lokhitkranti > उत्तर प्रदेश > UP Cabinet Meeting 2026: योगी कैबिनेट का बड़ा ऐलान! अब ‘जलालाबाद’ नहीं, इस नए नाम से होगी पहचान
उत्तर प्रदेश

UP Cabinet Meeting 2026: योगी कैबिनेट का बड़ा ऐलान! अब ‘जलालाबाद’ नहीं, इस नए नाम से होगी पहचान

Kannu
Last updated: 2026-07-06 10:48 अपराह्न
Kannu Published 2026-07-06
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UP Cabinet Meeting 2026: Major announcement by the Yogi Cabinet! No longer 'Jalalabad'—it will now be known by this new name.
UP Cabinet Meeting 2026: Major announcement by the Yogi Cabinet! No longer 'Jalalabad'—it will now be known by this new name.
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Jalalabad New Name: उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। लेकिन इन सभी फैसलों के बीच जिस निर्णय ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा, वह शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम बदलने का है। सरकार ने इस नगर का नया नाम ‘परशुराम पुरी’ करने का फैसला लिया है।

Contents
Jalalabad New Name: वर्षों पुरानी मांग को मिली मंजूरीJalalabad New Name: सरकार ने क्या कहा?Jalalabad New Name: 27 प्रस्तावों में विकास पर भी जोरJalalabad New Name: शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को मिलेगी मजबूतीJalalabad New Name: पहले भी बदले जा चुके हैं कई नामJalalabad New Name: अब क्या होगी अगली प्रक्रिया?Jalalabad New Name: लोगों की नजर अब अमल पर

कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब नाम बदलने की सरकारी प्रक्रिया शुरू होगी। सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेजों में नया नाम दर्ज किया जाएगा।

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Jalalabad New Name: वर्षों पुरानी मांग को मिली मंजूरी

जलालाबाद का नाम बदलने की मांग कोई नई नहीं थी। स्थानीय लोगों और कई सामाजिक संगठनों का कहना था कि इस क्षेत्र का धार्मिक महत्व भगवान परशुराम से जुड़ा हुआ है। इसी कारण लंबे समय से इसका नाम ‘परशुराम पुरी’ रखने की मांग की जा रही थी।

नगर पालिका ने भी इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को भेजा था। अब कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इस मांग को आधिकारिक स्वीकृति मिल गई है।

Jalalabad New Name: सरकार ने क्या कहा?

सरकार का कहना है कि प्रदेश के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले स्थानों की पहचान को संरक्षित करना जरूरी है। इसी सोच के तहत यह फैसला लिया गया है। सरकार का मानना है कि नए नाम से क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूती मिलेगी।

Jalalabad New Name: 27 प्रस्तावों में विकास पर भी जोर

कैबिनेट बैठक केवल नाम बदलने तक सीमित नहीं रही। सरकार ने युवाओं, किसानों, छात्रों और पशुपालकों के हित में कई बड़े फैसले भी लिए।

नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी देकर युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना लागू करने का भी फैसला हुआ, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

Jalalabad New Name: शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को मिलेगी मजबूती

बैठक में उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने नए विश्वविद्यालयों और अस्पतालों की स्थापना से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य लोगों को अपने जिले के पास ही बेहतर शिक्षा और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से प्रदेश के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

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Jalalabad New Name: पहले भी बदले जा चुके हैं कई नाम

उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई प्रमुख स्थानों के नाम बदले गए हैं। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, फैजाबाद का नाम अयोध्या और मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया जा चुका है। अब जलालाबाद का नाम बदलकर परशुराम पुरी करने का फैसला भी उसी क्रम की एक नई कड़ी माना जा रहा है।

Jalalabad New Name: अब क्या होगी अगली प्रक्रिया?

कैबिनेट की मंजूरी के बाद संबंधित विभाग सभी कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करेंगे। इसके बाद सरकारी फाइलों, राजस्व रिकॉर्ड, नक्शों, साइन बोर्ड, सरकारी वेबसाइटों और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में नया नाम दर्ज किया जाएगा।

इस प्रक्रिया में केंद्र सरकार और अन्य संबंधित एजेंसियों से भी आवश्यक मंजूरी ली जाएगी। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ‘परशुराम पुरी’ नाम पूरी तरह लागू हो जाएगा।

Jalalabad New Name: लोगों की नजर अब अमल पर

सरकार ने जिन 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, उनसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं जलालाबाद का नाम बदलने का फैसला भी राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इन सभी फैसलों को कितनी तेजी से जमीन पर उतारती है और प्रदेश की जनता को इनका लाभ कब तक मिलना शुरू होता है।

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