Uttar Pradesh News : देश भर में हर रोज हो रहे सड़क हादसों में वृद्धि होना चिंताजनक है। इनमें कमी तभी लाई जा सकती है, जब लोग यातायात नियमों के प्रति जागरूक हों और उनका सही तरिके से पालन करें। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसों में कमी लाने के लिए एक ऐसा ऐलान किया है जिसके डर के आम लोग सही तरीके से वाहन चलाएंगे साथ ही यातायात नियमों का पालन भी करेंगे। दरअसल, हाल ही में CM योगी ने जानकारी दी थी कि यूपी में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 26,000 लोगों की जान जाती है। यह दुर्घटनाएं जागरूकता के अभाव में होती हैं। जिसे देखते हुए सीएम योगी ने कड़े तेवर दिखात हुए ऐलान किया अगर किसी वाहन का बार-बार चालान कटता है तो उसका लाइसेंस, परमिट दोनों ही कैंसिल कर दिया जाए।
Uttar Pradesh News : नए साल के पहले दिन बुलाई थी बैठक
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नए साल के पहले दिन राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई थी। बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी विभागों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही CM योगी ने आदेश दिया कि जिला मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समितियों को 5 जनवरी तक अपनी बैठक आयोजित करें और 6 से 10 जनवरी तक राज्य भर के स्कूलों और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा नियमों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ये जागरूकता अभियान लखनऊ तक सीमित न रहे।
Uttar Pradesh News : विभागों की तरफ से लगाए जाए अपील होर्डिंग
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हर महीने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा की बैठक होनी चाहिए। इसमें पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, आरटीओ, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। CM ने कहा कि नाबालिग ई-रिक्शा और अन्य वाहन न चलाने पाएं, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन जरूर हो। सड़कों पर अनिवार्य रूप से साइनेज लगाए जाएं। इस कार्रवाई को अनिवार्य रूप से फास्टैग से जोड़ा जाए। सूचना, परिवहन और सड़क सुरक्षा से जुड़े विभागों की तरफ से अपील करने वाली होर्डिंग लगाई जाए।
Uttar Pradesh News : आंकड़ों पर जाहिर की चिंता
सीएम योगी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में सालाना 25,000-26,000 मौतों होती हैं। उनके इसके लिए जागरूकता को जिम्मेदार बताया है। साथ ही इन आंकड़ों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि सड़क सुरक्षा माह को केवल लखनऊ ही नहीं, बल्कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। राज्य सरकार हर तीन महीने में इन जिला-स्तरीय पहलों की प्रगति की समीक्षा करेगी।
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