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उत्तर प्रदेश

UP News : जालौन में प्रशासन की नाक के नीचे अवैध खनन! एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ा हैवी पोकलैंड मशीनों से खुलेआम हो रहा अवैध खनन

Lokhit Kranti
Last updated: 2025-06-10 9:33 पूर्वाह्न
Lokhit Kranti Published 2025-06-10
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UP News
UP News: Illegal mining under the nose of the administration in Hamirpur-Jalaun! Illegal mining is being done openly with heavy Pokland machines
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UP News : कालपी तहसील के अंतर्गत आने वाले हेमंतपुरा खंड संख्या 1 में भारी पैमाने पर अवैध खनन किए जाने का मामला सामने आया है। खनन माफिया खुलेआम एनजीटी (NGT) और खनिज विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि नदी की जलधारा के बीचोंबीच हैवी पोकलैंड मशीनों से खनन कार्य अंजाम दिया जा रहा है, जो कि पूरी तरह प्रतिबंधित है।

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UP News : निजी भूमि की आड़ में किया जा रहा अवैध खनन
सूत्रों के अनुसार, खनन माफिया निजी भूमि का हवाला देकर भारी मात्रा में मिट्टी और बालू का अवैध दोहन कर रहे हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर पोकलैंड मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन भी खतरे में पड़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलधारा के बीच खनन कर ऐसा जाल बिछाया गया है कि अब नदी का स्वरूप ही बदलने लगा है। यह स्थिति आने वाले मानसून सीजन में बाढ़ और जलभराव जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकती है।

UP News : प्रशासनिक सख्ती का भी नहीं असर
बावजूद इसके कि जिला अधिकारी (DM) द्वारा कई बार सख्त निर्देश दिए गए हैं, लेकिन खनन माफियाओं में प्रशासन का कोई डर नहीं दिखता। खुलेआम जारी इस अवैध खनन को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है, वहीं जिम्मेदार विभाग मौन साधे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ एनजीटी के नियमों के अनुसार, नदी की जलधारा में किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके बावजूद, भारी मशीनों से हो रहे इस खनन कार्य से स्पष्ट है कि खनन माफिया को स्थानीय प्रशासन का मौन समर्थन प्राप्त है या फिर प्रशासनिक निगरानी बेहद कमजोर है।

https://lokhitkranti.com/wp-content/uploads/2025/06/WhatsApp-Video-2025-06-10-at-9.21.28-AM.mp4

इसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने मांग की है कि इस अवैध खनन की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने नदी को बचाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

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