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Lokhitkranti > Blog > उत्तर प्रदेश > UP News : जालौन में अवैध खनन पर प्रशासन खामोश, खनन माफिया नियमों को दिखा रहे ठेंगा
उत्तर प्रदेश

UP News : जालौन में अवैध खनन पर प्रशासन खामोश, खनन माफिया नियमों को दिखा रहे ठेंगा

Lokhit Kranti
Last updated: 2025-06-16 2:03 अपराह्न
Lokhit Kranti Published 2025-06-16
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UP News
UP News: Administration silent on illegal mining in Jalaun
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UP News : जनपद जालौन के कालपी तहसील अंतर्गत हेमन्तपुरा खंड संख्या-1 में अवैध खनन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते तीन दिनों से जारी इस अवैध गतिविधि के बावजूद प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। बताया जा रहा है कि खनन माफिया निजी भूमि में धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहे हैं, जिससे पर्यावरणीय नियमों के साथ-साथ NGT और खनन नियमावली का भी खुलेआम उल्लंघन हो रहा है।

https://lokhitkranti.com/wp-content/uploads/2025/06/WhatsApp-Video-2025-06-13-at-6.54.02-PM-1.mp4

UP News : राजस्व को रोजाना लाखों का नुकसान
स्थानीय लोगों का आरोप है कि खनन माफिया हर दिन लाखों रुपये का खनन कर सरकार को राजस्व का भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही नहीं, यह पूरा अवैध खनन खनिज विभाग की मिलीभगत*से संचालित किया जा रहा है। आरोप है कि विभाग के अधिकारियों की मौन सहमति के चलते माफिया बेखौफ होकर बालू का दोहन कर रहे हैं।

UP News : डीएम की सख्ती का नहीं दिख रहा असर
जिला प्रशासन की ओर से अवैध खनन पर रोक के लिए समय-समय पर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। जिलाधिकारी की सख्ती के बावजूद खनन माफिया खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रशासन की निष्क्रियता पर स्थानीय ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है।

https://lokhitkranti.com/wp-content/uploads/2025/06/WhatsApp-Video-2025-06-13-at-6.54.02-PM.mp4

UP News : पर्यावरण को भी खतरा
इस अवैध खनन से न केवल सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है बल्कि स्थानीय पर्यावरण तंत्र को भी गहरा खतरा उत्पन्न हो रहा है। खेतों और आस-पास के इलाकों में जल स्तर प्रभावित हो रहा है, जिससे आने वाले समय में जल संकट की आशंका भी जताई जा रही है। ग्रामीणों और जागरूक नागरिकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि हेमन्तपुरा क्षेत्र में हो रहे इस अवैध खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और खनन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही खनिज विभाग की भूमिका की भी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए।

 

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