AK Sharma on Electricity Hike: उत्तर प्रदेश में बिजली बिल को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। जून महीने के बिजली बिलों में अतिरिक्त फ्यूल सरचार्ज जोड़ने के बाद लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ा है। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि इस बढ़ोतरी की जानकारी पहले साफ तरीके से नहीं दी गई, जिससे उनमें नाराजगी बढ़ गई है।
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AK Sharma on Electricity Hike: बिजली बिल में क्यों बढ़ा बोझ?
बिजली विभाग की तरफ से बताया गया है कि बिजली उत्पादन और खरीद की लागत में बढ़ोतरी हुई है। इसी वजह से फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज (FPPAC) लगाया गया है। यह अतिरिक्त शुल्क बिजली की खपत के आधार पर लिया जा रहा है।
विभाग का कहना है कि यह कोई स्थायी बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि बढ़े हुए खर्च की भरपाई के लिए अस्थायी व्यवस्था है।
AK Sharma on Electricity Hike: ऊर्जा मंत्री ने जताई नाराजगी
इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी उन्हें समय पर नहीं दी जाती।
मंत्री ने यह भी कहा कि कई बार उन्हें ऐसे फैसलों की जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और टीवी चैनलों के जरिए मिलती है, जो सही प्रक्रिया नहीं है।
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AK Sharma on Electricity Hike: बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश
एक समीक्षा बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं से जुड़े सभी फैसलों में पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी बदलाव को लागू करने से पहले उसकी पूरी जानकारी संबंधित स्तर पर साझा की जानी चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि जनता पर असर डालने वाले फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाने चाहिए और हर पहलू पर विचार जरूरी है।
AK Sharma on Electricity Hike: सरकार की सफाई
इस मामले में सरकार की ओर से पहले भी यह कहा गया था कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव और उत्पादन लागत बढ़ने की वजह से बिजली खर्च बढ़ा है।
सरकार का कहना है कि यह बढ़ोतरी स्थायी नहीं है और इसे अस्थायी तौर पर लागू किया गया है ताकि बिजली व्यवस्था पर वित्तीय दबाव कम किया जा सके।
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AK Sharma on Electricity Hike: उपभोक्ताओं पर असर
बिजली बिल में हुई इस बढ़ोतरी का सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर छोटे व्यापारियों तक सभी के बिल पहले से अधिक आने लगे हैं। इसको लेकर कई जगहों पर लोगों ने नाराजगी भी जताई है और पारदर्शिता की मांग की है।
AK Sharma on Electricity Hike: विपक्ष ने भी उठाए सवाल
विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार से सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बिना सही जानकारी दिए जनता पर अतिरिक्त बोझ डालना गलत है। विपक्ष ने मांग की है कि इस तरह के फैसलों में पारदर्शिता रखी जाए और पहले लोगों को पूरी जानकारी दी जाए ताकि वे समझ सकें।
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AK Sharma on Electricity Hike: आगे क्या हो सकता है?
फिलहाल यह मामला चर्चा में बना हुआ है और आने वाले दिनों में विभाग की तरफ से और स्पष्ट जानकारी सामने आने की संभावना है। सरकार और बिजली विभाग से लोग यह उम्मीद कर रहे हैं कि उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए आगे कोई संतुलित फैसला लिया जाएगा।
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