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AC New Law : अब नहीं चलेगा AC मनमर्जी से! तापमान रहेगा 20 से 28 डिग्री के बीच – केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

Lokhit Kranti
Last updated: 2025-06-11 2:17 अपराह्न
Lokhit Kranti Published 2025-06-11
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AC New Law : पर्यावरण और बिजली बचत पर हैं सरकार का फोकस

देश में बढ़ती गर्मी और ऊर्जा संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने एयर कंडीशनर के इस्तेमाल को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को ऐलान किया कि अब सभी एयर कंडीशनर्स के तापमान को मानकीकृत (standardized) किया जाएगा। यानी, एसी का तापमान अब 20 डिग्री सेल्सियस से कम और 28 डिग्री से अधिक नहीं किया जा सकेगा। इस नई व्यवस्था का मकसद ऊर्जा की खपत को नियंत्रित करना, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना और बिजली की बचत को बढ़ावा देना है। मंत्री खट्टर ने बताया कि यह नीति जल्द ही देशभर में लागू की जाएगी और यह दुनिया के कई विकसित देशों के स्टैंडर्ड के अनुरूप है।

AC New Law : जाने क्या हैं पूरी खबर ?

खट्टर ने बताया कि यह बदलाव मोदी सरकार के 2047 तक विकसित भारत के विजन का एक हिस्सा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि अगले 22 वर्षों में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में हर क्षेत्र में बड़ी पहल की जा रही है। बिजली क्षेत्र को सशक्त बनाना और उसकी खपत को संतुलित करना इसी योजना का अहम हिस्सा है। खट्टर ने उदाहरण देते हुए बताया कि जापान जैसे देशों में एसी तापमान का स्टैंडर्ड 26 डिग्री और इटली में 23 डिग्री रखा गया है। भारत में यह रेंज 20 से 28 डिग्री तय की गई है, ताकि मौसम और लोगों की आदतों को ध्यान में रखा जा सके। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अधिकतर लोग वैसे भी 20 डिग्री से कम पर एसी नहीं चलाते हैं, इसलिए यह बदलाव आम जनता को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करेगा।

सरकार के अनुसार, यह प्रयोग भारत में पहली बार बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा और आने वाले समय में इसे सभी सरकारी, निजी और औद्योगिक संस्थानों में अनिवार्य किया जा सकता है। इससे पहले खट्टर ने एक डिजिटल ई-बुक भी जारी की, जिसमें पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार की विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों का ब्योरा दिया गया है। इसमें टिकाऊ और समावेशी विकास, समान अवसरों की नीति और विकासवाद को राजनीतिक विमर्श का केंद्र बनाने की बात कही गई है। कुल मिलाकर, एसी के तापमान को मानकीकृत करने का यह कदम न केवल पर्यावरणीय संरक्षण में योगदान देगा बल्कि भारत को ऊर्जा दक्षता की ओर एक और ठोस कदम भी साबित हो सकता है।

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