Ghaziabad News: गाजियाबाद दौरे पर मुख्यमंत्री योगी द्वारा ग्रेटर गाजियाबाद बनाने की घोषणा के बाद नई ग्रेटर गाजियाबाद’ योजना तेजी से आकार ले रही है। जिसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार इस योजना पर काम कर रहे हैं
Ghaziabad News: मुरादनगर के 20 गांव शामिल
जिला प्रशासन ने खोड़ा, लोनी, डासना और मुरादनगर के 20 गांवों को शामिल कर एक नए शहरी क्षेत्र के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत कुल 175 वार्ड बनाए जाने की तैयारी है, जिससे गाजियाबाद नगर निगम का क्षेत्रफल 220 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 300 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ग्रेटर गाजियाबाद मुरादनगर के 20 गांव शामिल किए जाएंगे। गाजियाबाद का निर्माण 2031 मास्टर प्लान के अनुरूप किया जाएगा, जिसे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किया जाएगा।
इस मास्टर प्लान में मेट्रो रेड और ब्लू लाइन के किनारे ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) जोन शामिल किए जाएंगे, जो मिश्रित भू-उपयोग और पांच फ्लोर एरिया रेश्यो (FAR) की सुविधा प्रदान करेंगे। गाजियाबाद में खोड़ा नगर पंचायत, लोनी नगर पालिका क्षेत्र, डासना नगर पंचायत समेत मुरादनगर नगर पालिका के लगभग 10 से अधिक गांवों को शामिल करने करने पर विचार चल रहा है।
#Ghaziabad News: गाजियाबाद दौरे पर मुख्यमंत्री योगी द्वारा ग्रेटर गाजियाबाद बनाने की घोषणा के बाद नई ग्रेटर गाजियाबाद’ योजना तेजी से आकार ले रही है। जिसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार इस योजना पर काम कर रहे हैं pic.twitter.com/E32ouB69WM
— Lokhit Kranti News (@KrantiLokh53958) August 5, 2025
Ghaziabad News: गावों में जोड़ी जाएंगी शहरी सुविधाएं
ग्रेटर गाजियाबाद की व्यवस्था पुलिस कमिश्नरेट की तर्ज पर होगी, जिसमें सचिव स्तर का अधिकारी नेतृत्व करेगा। इससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। इस योजना से डासना, लोनी और मुरादनगर जैसे उपशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज और सार्वजनिक परिवहन जैसी सुविधाओं का विकास होगा। मेयर सुनीता दयाल ने इस कदम को मुंबई की तर्ज पर विकास का मार्ग बताया, जबकि कुछ स्थानीय नेताओं ने हाउस टैक्स बढ़ने की आशंका जताई।
मुरादनगर के 20 गांवों के शामिल होने से ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधाओं से जोड़ा जाएगा, जिससे वहां के निवासियों को बेहतर बुनियादी ढांचा मिलेगा। हालांकि, कुछ लोग इसे टैक्स के नए बोझ के रूप में देख रहे हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि नए परिसीमन के आधार पर वार्डों की संख्या 150 से 175 तक हो सकती है, जो जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करेगा।
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