Rajasthan Cyber Police Stations: राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आने वाले वर्षों में साइबर सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह आधुनिक बनाएगी और वर्ष 2030 तक हर जिले में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित लोक अभियोजकों और विशेष लोक अभियोजकों की कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने यह घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को तकनीक के साथ मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है।
‘लोक अभियोजक न्याय व्यवस्था की मजबूत कड़ी हैं’
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि लोक अभियोजक केवल राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि न्याय और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा, ‘बदलते कानूनों और नई न्यायिक चुनौतियों को देखते हुए अधिकारियों का लगातार प्रशिक्षण जरूरी हो गया है.’ मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार पुलिस और अभियोजन विभाग के अधिकारियों को आधुनिक कानूनों और साइबर अपराधों से जुड़े मामलों में प्रशिक्षित कर रही है, ताकि न्याय व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सके। (Rajasthan Cyber Police Stations)
नए आपराधिक कानूनों पर फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार तीनों नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके तहत पुलिस और अभियोजन अधिकारियों को नए कानूनों, साइबर अपराध और दिव्यांगजनों से जुड़े नियमों की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में अपराधों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है, इसलिए कानून व्यवस्था को भी उसी गति से अपडेट करना जरूरी है। (Rajasthan Cyber Police Stations)
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राजस्थान में खुले 42 नए न्यायालय
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने न्यायिक ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 42 नए न्यायालय स्थापित किए जा चुके हैं। फलौदी, डीडवाना-कुचामन, खैरथल-तिजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपूतली-बहरोड़ और सलूंबर में जिला एवं सेशन न्यायालय शुरू किए गए हैं। वहीं बड़ी सादड़ी और केशोरायपाटन में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और पॉक्सो एक्ट के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय भी बनाए गए हैं। (Rajasthan Cyber Police Stations)
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27 हजार लोगों को मिली विधिक सहायता
मुख्यमंत्री ने बताया कि आम जनता को त्वरित और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अब तक 27 हजार से अधिक लोगों को विधिक सहायता दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत (Rajasthan Cyber Police Stations) करीब 4 हजार पीड़ितों को 85 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा प्रदेशभर में 1 लाख 20 हजार से ज्यादा विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए गए, जिनके माध्यम से लगभग 77 लाख लोगों को कानूनी जानकारी दी गई।
Cyber Shield और AI आधारित निगरानी प्रणाली होगी तैयार
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए राज्य सरकार आधुनिक तकनीक का सहारा ले रही है। उन्होंने बताया कि साइबर सुरक्षा सिमुलेशन लैब स्थापित की गई है और ‘ऑपरेशन साइबर शील्ड’ के तहत साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। सरकार अब AI आधारित साइबर अपराध विश्लेषण प्रणाली विकसित करेगी, (Rajasthan Cyber Police Stations) जिससे डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन ठगी और साइबर फ्रॉड जैसे मामलों की तेजी से पहचान की जा सकेगी। इसके साथ ही राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर और साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर की सुविधा भी शुरू की जाएगी।
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हर जिले में Cyber Police Station बनाने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में सभी पुलिस थानों में साइबर हेल्प डेस्क बनाई जा चुकी हैं। अब सरकार अगले चरण में हर जिले में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी। उन्होंने कहा, ‘वर्ष 2030 तक राजस्थान के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन (Rajasthan Cyber Police Stations) स्थापित किए जाएंगे.’ यह कदम प्रदेश में साइबर अपराधों के खिलाफ सबसे बड़ा सुरक्षा अभियान माना जा रहा है।
दिव्यांगजनों के मामलों में संवेदनशीलता जरूरी
मुख्यमंत्री ने लोक अभियोजकों से अपील करते हुए कहा कि दिव्यांगजनों से जुड़े मामलों में अधिक संवेदनशीलता और गंभीरता दिखाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून अब केवल व्यवस्था बनाए रखने का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि सामाजिक न्याय और जनकल्याण का मजबूत आधार बन चुका है। (Rajasthan Cyber Police Stations)
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