Uttarakhand Budget 2026: विधानसभा में विभागवार बजट पारित, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर बड़ा फोकस

Uttarakhand Budget 2026: उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी Gairsain में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को सदन में Uttarakhand Budget 2026 के तहत विभिन्न विभागों के लिए रखे गए बजट को मंजूरी दे दी गई। चर्चा के बाद विभागवार विनियोग पारित किए गए और इसके साथ ही सत्र की कार्यवाही समाप्त हो गई।

सरकार ने Uttarakhand Budget 2026 में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस व्यवस्था, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है। बजट में कई प्रमुख विभागों के लिए बड़ी धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिससे आने वाले वित्तीय वर्ष में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।

कई विभागों के लिए करोड़ों का प्रावधान

सदन में चर्चा के बाद Uttarakhand Budget 2026 के तहत कई विभागों के बजट पारित किए गए। निर्वाचन विभाग के लिए 223 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है। वहीं राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 2731 करोड़ रुपये से अधिक का बजट स्वीकृत किया गया।

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इसके अलावा वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय और अन्य सेवाओं के लिए सबसे बड़ा प्रावधान करते हुए 20,361 करोड़ रुपये से अधिक का बजट रखा गया है। आबकारी विभाग के लिए 55 करोड़ रुपये से अधिक और लोक सेवा आयोग के लिए 34 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।

कानून व्यवस्था के लिए मजबूत बजट

सरकार ने Uttarakhand Budget 2026 में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस और जेल विभाग पर भी खास ध्यान दिया है। इस विभाग के लिए 3524 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पारित की गई है। सरकार का मानना है कि इस बजट से प्रदेश में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

शिक्षा और युवाओं के लिए बड़ा प्रावधान

Uttarakhand Budget 2026 में शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण और संस्कृति विभाग के लिए 13,552 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है। यह बजट का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है।

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सरकार का कहना है कि इस राशि से प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने, खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए नए अवसर तैयार करने में मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर

प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 4546 करोड़ रुपये से अधिक का बजट रखा गया है।

इसके अलावा जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग के लिए 4243 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि Uttarakhand Budget 2026 के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा।

सूचना, रोजगार और कृषि के लिए भी प्रावधान

सूचना विभाग के लिए 549 करोड़ रुपये से अधिक का बजट स्वीकृत किया गया है। वहीं श्रम और रोजगार विभाग के लिए 586 करोड़ रुपये से अधिक की राशि रखी गई है। कृषि एवं कृषि अनुसंधान विभाग के लिए 1495 करोड़ रुपये से अधिक का बजट पारित किया गया है, जबकि सहकारिता विभाग के लिए 132 करोड़ रुपये से अधिक की राशि रखी गई है। सरकार का कहना है कि Uttarakhand Budget 2026 में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया गया है।

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ग्रामीण विकास और सिंचाई के लिए बड़ा बजट

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए ग्राम्य विकास विभाग के लिए 3860 करोड़ रुपये से अधिक का बजट रखा गया है। इसके अलावा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के लिए 1591 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।

सरकार का कहना है कि Uttarakhand Budget 2026 के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं देने की दिशा में काम किया जाएगा।

ऊर्जा, सड़क और उद्योग को बढ़ावा

ऊर्जा विभाग के लिए 1976 करोड़ रुपये से अधिक का बजट पारित किया गया है। वहीं लोक निर्माण विभाग (PWD) के लिए 3580 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।

इसके अलावा उद्योग विभाग के लिए 584 करोड़ रुपये से अधिक और खाद्य विभाग के लिए 1648 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि इस बजट से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

पर्यटन, वन और पशुपालन के लिए योजनाएं

पर्यटन विभाग के लिए 504 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है। वहीं वन विभाग के लिए 1149 करोड़ रुपये से अधिक और पशुपालन विभाग के लिए 925 करोड़ रुपये से अधिक का बजट पारित किया गया है।

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सरकार का कहना है कि Uttarakhand Budget 2026 के जरिए पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

सामाजिक कल्याण योजनाओं पर भी जोर

समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए 2468 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति के लिए 746 करोड़ रुपये से अधिक का बजट स्वीकृत किया गया है।

सरकार का कहना है कि Uttarakhand Budget 2026 का उद्देश्य प्रदेश के सभी वर्गों के विकास को सुनिश्चित करना है।

बजट सत्र के अंतिम दिन विभागवार बजट पारित होने के साथ ही विधानसभा की कार्यवाही समाप्त हो गई। सरकार का दावा है कि यह बजट प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।