Punjab Budget 2026: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema) ने पंजाब विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 (Punjab Budget 2026) के लिए 2,36,080 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट को ‘बदलता पंजाब’ के विजन से जोड़ते हुए सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि यह बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। खासतौर पर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, युवाओं को खेलों से जोड़ने और नशे के खिलाफ सख्त अभियान को इसमें प्राथमिकता दी गई है।
राज्य की अर्थव्यवस्था में मजबूती का दावा
सरकार के अनुसार, पिछले एक वर्ष (Punjab Budget 2026) में राज्य की अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 28,91,487 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने बताया कि आने वाले वर्षों में बेहतर कृषि उत्पादन, सेवा क्षेत्र के विस्तार और उद्योगों की गति के कारण अर्थव्यवस्था में तेजी आने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2026-27 में आर्थिक विकास दर करीब 10 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है।
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कुल 12,60,437 करोड़ रुपये के बजट व्यय का प्रस्ताव
सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के लिए कुल 12,60,437 करोड़ रुपये के बजट (Punjab Budget 2026) व्यय का प्रस्ताव रखा है। बजट में प्रभावी राजस्व घाटा जीएसडीपी का 2.06 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा 4.08 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। सरकार का दावा है कि यह बजट जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन के साथ विकास और जनकल्याण दोनों को संतुलित करता है।
महिलाओं के लिए मासिक आर्थिक सहायता योजना
बजट (Punjab Budget 2026) की सबसे बड़ी घोषणाओं में महिलाओं के लिए मासिक आर्थिक सहायता शामिल है। ‘मुख्यमंत्री माताएं-बेटियां सत्कार योजना’ के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे आर्थिक सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए 19,279 करोड़
सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में 19,279 करोड़ रुपये का बजट (Punjab Budget 2026) प्रस्तावित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7 प्रतिशत अधिक है। राज्य के लगभग 20 हजार सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया गया है। सरकार के अनुसार 99 प्रतिशत स्कूलों में अब चारदीवारी मौजूद है और 10 हजार से अधिक नए शौचालय बनाए गए हैं। इसके अलावा एक लाख से अधिक नए डेस्क खरीदे गए हैं ताकि किसी भी छात्र को फर्श पर बैठकर पढ़ाई न करनी पड़े। स्कूलों में 8 हजार से अधिक सफाई कर्मचारी और 3 हजार से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। स्कूल ढांचे को मजबूत करने के लिए 690 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया गया है।
नशे के खिलाफ अभियान और ड्रग सेंसस
राज्य में नशे की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कई कदमों की घोषणा की है। सीमा क्षेत्रों में 5,000 होमगार्ड जवान तैनात किए जाएंगे। सीमा पार से ड्रोन के जरिए होने वाली तस्करी को रोकने के लिए अत्याधुनिक एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे, जिसके लिए 110 करोड़ रुपये का बजट (Punjab Budget 2026) रखा गया है। इसके साथ ही राज्य में पहली बार ‘ड्रग सेंसस’ कराया जाएगा। इस सर्वे के माध्यम से नशे के प्रसार और उसके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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स्वास्थ्य, खेल और ग्रामीण विकास पर जोर
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 5,598 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को सालाना 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने की योजना भी जारी रहेगी। युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए ‘खेडदा पंजाब, बदलदा पंजाब’ पहल शुरू की जाएगी। इसके तहत गांवों में खेल मैदान और लगभग 3,000 इंडोर जिम बनाए जाएंगे। खेल विभाग के लिए 979 करोड़ रुपये का बजट (Punjab Budget 2026) रखा गया है। ग्रामीण विकास के लिए 2,873 करोड़ रुपये और शहरी बुनियादी सेवाओं के लिए 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए 347 नई ई-बसें खरीदी जाएंगी।
बिजली और कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणाएं
सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना जारी रखने का फैसला किया है, जिसके लिए 7,614 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 14,524 करोड़ रुपये का बजट (Punjab Budget 2026) रखा गया है, जबकि सामाजिक न्याय और कल्याण योजनाओं के लिए 9,340 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का दावा है कि यह बजट आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक कल्याण को भी नई दिशा देगा।
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