Haryana DBT Scheme: हरियाणा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं (Haryana DBT Scheme) को लेकर एक बड़ा कदम उठाते हुए लाखों परिवारों को सीधी आर्थिक राहत दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 1665 करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए। इस पहल को सरकार ‘डायरेक्ट बेनिफिट और प्रो-एक्टिव गवर्नेंस’ का मॉडल बता रही है, जिससे बिना किसी बिचौलिये के लोगों तक मदद पहुंच रही है।
महिलाओं के लिए बड़ी सौगात – ‘लाडो लक्ष्मी’ योजना की छठी किस्त जारी
सरकार की प्रमुख योजना ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी’ के तहत 9 लाख 68 हजार महिलाओं को 203 करोड़ रुपये की छठी किस्त जारी की गई। इस योजना (Haryana DBT Scheme) के तहत अब तक कुल 1038 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। बजट में इस योजना के लिए 6500 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, जिससे साफ है कि सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बड़ा दांव खेल रही है।
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पेंशन योजनाओं से करोड़ों लोगों को राहत
हरियाणा में चल रही 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं (Haryana DBT Scheme) के तहत 35 लाख 55 हजार से अधिक लाभार्थियों को 1144 करोड़ 55 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए। इसमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांगजन पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शामिल हैं। सरकार का दावा है कि अब लाभार्थियों को पेंशन पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बल्कि पैसा सीधे उनके खातों में पहुंचता है।
‘प्रो-एक्टिव मॉडल’ से बदली व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने पारंपरिक सिस्टम को बदलकर ‘प्रो-एक्टिव मॉडल’ अपनाया है। इसके तहत परिवार पहचान पत्र (PPP) डेटाबेस के आधार पर पात्रता अपने आप तय होती है। इसका फायदा यह है कि लोगों को आवेदन करने या अधिकारियों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पात्र नागरिकों को घर बैठे ही योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
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दयालु योजना से हजारों परिवारों को आर्थिक सहारा
दयालु योजना के तहत 7,875 परिवारों को 298 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। अब तक इस योजना के माध्यम से 64 हजार से अधिक परिवारों को 2416 करोड़ रुपये का लाभ मिल चुका है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए संकट के समय में बड़ी मदद साबित हो रही है।
SC किसानों के लिए ट्रैक्टर सब्सिडी
सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को भी बड़ी राहत देते हुए 645 किसानों को 19.35 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है। प्रत्येक पात्र किसान को ट्रैक्टर खरीदने पर 3 लाख रुपये तक की सहायता मिलती है। इस पहल से किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने और कृषि को आधुनिक बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
विपक्ष पर निशाना – ‘पहले पेंशन में भी होता था भ्रष्टाचार’
मुख्यमंत्री ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले पेंशन बनने में सालों लग जाते थे और उसमें भी भ्रष्टाचार होता था। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाते हुए सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल और आसान बना दिया है।
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फरीदाबाद हादसे पर संवेदना, परिवारों को 30-30 लाख की मदद
फरीदाबाद में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए दो अग्निशमन कर्मियों के परिवारों के लिए सरकार ने 30-30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। इसमें 10 लाख रुपये हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास से और 20 लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष से है। इसके अलावा, एक आश्रित को नौकरी देने और अतिरिक्त बीमा सहायता दिलाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।
नया मॉडल या राजनीतिक रणनीति?
हरियाणा सरकार का यह कदम जहां एक तरफ लाखों लोगों के लिए राहत लेकर आया है, वहीं इसे एक मजबूत प्रशासनिक मॉडल और राजनीतिक रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। सीधे खातों में पैसे भेजने की यह व्यवस्था आने वाले समय में अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है। हरियाणा में 1665 करोड़ रुपये का यह बड़ा ट्रांसफर सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के जीवन में सीधा असर डालने वाला कदम है। अब देखना यह होगा कि यह मॉडल भविष्य में कितना प्रभावी साबित होता है और क्या यह वास्तव में लोगों की जिंदगी को आसान बना पाता है।
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