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Lokhitkranti > जम्मू-कश्मीर > Jammu Kashmir Milk Price Hike: महंगाई और डेयरी किसानों की मजबूरी के बीच बढ़े दूध के दाम, जम्मू-कश्मीर में लागू हुई नई दरें
जम्मू-कश्मीर

Jammu Kashmir Milk Price Hike: महंगाई और डेयरी किसानों की मजबूरी के बीच बढ़े दूध के दाम, जम्मू-कश्मीर में लागू हुई नई दरें

Gajendra Singh Tanwar
Last updated: 2026-06-01 9:40 अपराह्न
Gajendra Singh Tanwar Published 2026-06-01
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Jammu Kashmir Milk Price Hike
Jammu Kashmir Milk Price Hike: महंगाई और डेयरी किसानों की मजबूरी के बीच बढ़े दूध के दाम, जम्मू-कश्मीर में लागू हुई नई दरें
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Jammu Kashmir Milk Price Hike: जम्मू-कश्मीर में दूध अब पहले से अधिक महंगा हो गया है। 1 जून से लागू हुई नई कीमतों ने एक बार फिर महंगाई (Jammu Kashmir Milk Price Hike) और आम लोगों के घरेलू बजट को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। हालांकि इस बार केवल उपभोक्ताओं की चिंता ही नहीं, बल्कि डेयरी किसानों की बढ़ती परेशानियां भी इस फैसले के पीछे बड़ी वजह बताई जा रही हैं। जम्मू-कश्मीर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन (JKDFA) ने दूध के सभी प्रमुख वर्गों की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है।

Contents
बढ़ती लागत के कारण लिया गया फैसलाजम्मू शहर में क्या होंगी नई कीमतें?उपभोक्ताओं के बजट पर बढ़ेगा दबावग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में असरडेयरी क्षेत्र के सामने क्या हैं चुनौतियां?महंगाई और राहत के बीच संतुलन की चुनौती

बढ़ती लागत के कारण लिया गया फैसला

विश्व दुग्ध दिवस (Jammu Kashmir Milk Price Hike) के अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप सिंह चिब ने नई दरों की घोषणा करते हुए कहा कि डेयरी व्यवसाय से जुड़े किसानों और सप्लायरों पर लगातार आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। पशुओं के चारे, दवाइयों, बिजली, परिवहन और अन्य आवश्यक संसाधनों की लागत में लगातार वृद्धि हो रही है। उनका कहना है कि लंबे समय से पुराने दामों पर दूध की आपूर्ति करना किसानों के लिए मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे में व्यवसाय को टिकाऊ बनाए रखने और डेयरी क्षेत्र से जुड़े हजारों परिवारों की आय को सुरक्षित रखने के लिए कीमतों में संशोधन जरूरी हो गया था।

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जम्मू शहर में क्या होंगी नई कीमतें?

नई दरों (Jammu Kashmir Milk Price Hike) के अनुसार जम्मू शहर में विभिन्न श्रेणियों के दूध की कीमतें इस प्रकार तय की गई हैं-

फुल क्रीम दूध – 72 रुपये प्रति लीटर
गाय का दूध – 62 रुपये प्रति लीटर
टोन्ड दूध – 60 रुपये प्रति लीटर
डबल टोन्ड दूध – 54 रुपये प्रति लीटर

एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि जम्मू और कश्मीर संभाग के अन्य जिलों में स्थानीय परिस्थितियों, परिवहन लागत और सप्लाई व्यवस्था के आधार पर कीमतों में कुछ अंतर हो सकता है।

उपभोक्ताओं के बजट पर बढ़ेगा दबाव

दूध हर घर की दैनिक जरूरतों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के लिए यह आवश्यक खाद्य पदार्थ माना जाता है। ऐसे में कीमतों में हुई बढ़ोतरी (Jammu Kashmir Milk Price Hike) का सीधा असर परिवारों के मासिक खर्च पर पड़ सकता है। जिन परिवारों में रोजाना 2 से 3 लीटर दूध की खपत होती है, उनके मासिक बजट में अब अतिरिक्त खर्च जुड़ सकता है। पहले से ही बढ़ती खाद्य महंगाई, ईंधन की कीमतों और अन्य घरेलू खर्चों के बीच यह वृद्धि कई परिवारों के लिए चुनौती बन सकती है।

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ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में असर

कश्मीर घाटी में दूध की औसत कीमत बढ़ोतरी से पहले लगभग 54 रुपये प्रति लीटर थी। ग्रामीण इलाकों में यह करीब 50 रुपये प्रति लीटर और शहरी क्षेत्रों में 55 से 60 रुपये प्रति लीटर तक बिक रहा था। नई कीमतों (Jammu Kashmir Milk Price Hike) के लागू होने के बाद ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं पर असर पड़ने की संभावना है। खासकर उन परिवारों पर जिनकी आय सीमित है और जिनके खर्च का बड़ा हिस्सा खाद्य पदार्थों पर होता है।

डेयरी क्षेत्र के सामने क्या हैं चुनौतियां?

पिछले कुछ वर्षों में डेयरी उद्योग कई चुनौतियों से जूझ रहा है। पशु आहार की कीमतों में वृद्धि, ईंधन खर्च, पशु स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत और परिवहन खर्च ने दूध उत्पादन को महंगा बना दिया है। डेयरी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसानों को उनकी लागत के अनुरूप मूल्य नहीं मिलता है, तो भविष्य में उत्पादन प्रभावित हो सकता है। ऐसे में कीमतों में वृद्धि को केवल उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ के रूप में नहीं, बल्कि डेयरी क्षेत्र को बनाए रखने की आवश्यकता के रूप में भी देखा जा रहा है।

महंगाई और राहत के बीच संतुलन की चुनौती

दूध की कीमतों में बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है जब आम लोग पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे हैं। एक तरफ उपभोक्ता बढ़ते खर्च को लेकर चिंतित हैं, वहीं दूसरी ओर डेयरी किसान अपनी लागत और आय के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और संबंधित विभाग डेयरी क्षेत्र को राहत देने के लिए क्या कदम उठाते हैं, ताकि किसानों को उचित आय मिले और उपभोक्ताओं पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम हो सके।

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