UGC New Regulations Controversy: UGC के नए नियमों पर देशभर में विरोध, पहली बार बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा- ‘किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा’

UGC New Regulations Controversy: यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (UGC) के नए नोटिफिकेशन को लेकर शुरू हुआ विवाद लगातार गहराता जा रहा है। कई राज्यों में छात्र, शिक्षक और सामाजिक संगठन सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना-प्रदर्शन और विरोध सभाओं के बीच अब केंद्र सरकार (UGC New Regulations Controversy) ने पहली बार इस मुद्दे पर आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पूरे विवाद पर बयान देते हुए साफ किया है कि किसी भी अभ्यर्थी या शिक्षक के साथ भेदभाव या उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा और कानून का दुरुपयोग किसी स्तर पर नहीं होगा।

शिक्षा मंत्री का स्पष्ट संदेश

मीडिया से बातचीत में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ‘मैं बहुत विनम्रता से सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी के साथ उत्पीड़न या भेदभाव नहीं होगा। कोई भी संस्था चाहे वह UGC हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार कानून (UGC New Regulations Controversy) का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी।’ उन्होंने आगे कहा कि जो भी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, वे संविधान की परिधि के भीतर हैं और यह पूरा विषय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। शिक्षा मंत्री ने यह भी अपील की कि इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने के बजाय तथ्यों को समझा जाए।

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क्या है UGC का नया नोटिफिकेशन?

UGC ने हाल ही में ‘Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026’ नाम से नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता और सुरक्षा का माहौल बनाना बताया गया है। इस नोटिफिकेशन के तहत चार प्रमुख प्रावधान किए गए हैं-

• हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में Equity Committees और Equity Squads का गठन
• सभी संस्थानों में 24×7 हेल्पलाइन और शिकायत निवारण प्रणाली
• SC और ST वर्ग के छात्रों के लिए सुरक्षित और भेदभाव-मुक्त वातावरण
• नियमों का उल्लंघन करने पर संस्थानों की मान्यता रद्द या फंड रोकने का प्रावधान

विवाद की असली वजह क्या है?

UGC के नियम 3(सी) को लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति जताई जा रही है। आरोप है कि इस नियम में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा केवल SC, ST और OBC वर्ग तक सीमित कर दी गई है। विरोध करने वालों का कहना है कि-

• जनरल कैटेगरी के छात्रों और शिक्षकों को इस परिभाषा से बाहर रखा गया
• इससे एक वर्ग विशेष के साथ संस्थागत भेदभाव की संभावना बढ़ सकती है
• समानता की बात करते हुए एक नई असमानता पैदा की जा रही है

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला

UGC के इस नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट (UGC New Regulations Controversy) में याचिका भी दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि-

• जाति आधारित भेदभाव केवल आरक्षित वर्गों तक सीमित नहीं है
• जनरल वर्ग के छात्रों को भी जाति के आधार पर परेशानी झेलनी पड़ती है
• नई परिभाषा समानता के अधिकार के मूल सिद्धांत के खिलाफ है
• याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अगर समानता की बात की जा रही है, तो सभी वर्गों को समान रूप से संरक्षण मिलना चाहिए।

सरकार बनाम आशंकाएं

एक ओर सरकार (UGC New Regulations Controversy) का कहना है कि यह नियम सुरक्षा और समान अवसर के लिए है, वहीं दूसरी ओर छात्रों और शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग इसे चयनात्मक न्याय के रूप में देख रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह विवाद सिर्फ नियमों का नहीं, बल्कि विश्वास और पारदर्शिता का भी है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका इस पूरे मामले में निर्णायक साबित हो सकती है।

आगे क्या?

• सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से स्थिति स्पष्ट होगी
• UGC को नियमों की व्याख्या और स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है
• सरकार पर दबाव है कि सभी वर्गों की आशंकाओं को दूर करे

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