8th Pay Commission: बढ़ी हुई सैलरी कब आएगी खाते में? एरियर एक साथ मिलेगा या किस्तों में-जानिए पूरी सच्चाई

8th Pay Commission: देशभर के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी इस समय सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं-आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की बढ़ी हुई सैलरी आखिर कब खाते में आएगी? नया साल 2026 शुरू होते ही कर्मचारी संगठनों और सरकारी दफ्तरों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। वजह साफ है-महंगाई बढ़ रही है, लेकिन वेतन संशोधन अभी कागज़ों में अटका हुआ है।

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8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission Salary) कब से लागू माना जाएगा?

ऑल इंडिया एनपीएस इम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत पटेल के अनुसार, नियमों के मुताबिक 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इसका अर्थ यह है कि तकनीकी रूप से कर्मचारियों का वेतन बढ़ोतरी का अधिकार इसी तारीख से बन जाता है।

हालांकि, व्यवहारिक सच्चाई यह है कि आयोग का गठन, रिपोर्ट तैयार होना, कैबिनेट की मंजूरी और अंतिम अधिसूचना इन सभी प्रक्रियाओं में 18 से 24 महीने का समय लग सकता है।

8th Pay Commission: बढ़ी हुई सैलरी कब तक खाते में आएगी?

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर प्रक्रिया सामान्य गति से चलती है, तो जुलाई 2027 से जनवरी 2028 के बीच, कर्मचारियों के बैंक खातों में बढ़ी हुई सैलरी आने की संभावना है। यानी अधिकार 2026 से है, लेकिन पैसा मिलने में लगभग डेढ़ से दो साल की देरी हो सकती है।

8th Pay Commission: एरियर मिलेगा एक साथ या किस्तों में?

यह सवाल हर कर्मचारी के मन में है। इस पर डॉ. मंजीत पटेल ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का इतिहास यही बताता है कि वेतन आयोग का एरियर हमेशा एकमुश्त दिया गया है। क्योंकि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission ) 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा, इसलिए एरियर की गणना भी उसी तारीख से होगी।

इसका सीधा मतलब है कि चाहे फैसला 2027 या 2028 में आए कर्मचारियों को पूरा एरियर एक साथ मिलेगा किस्तों में नहीं देरी से कर्मचारियों को कितना नुकसान?

हालांकि एरियर एकमुश्त मिलना राहत की बात है, लेकिन देरी का आर्थिक नुकसान भी कम नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार HRA (House Rent Allowance), TA (Transport Allowance) का एरियर आमतौर पर पिछली तारीख से नहीं दिया जाता। इसका मतलब यह है कि लेवल-8 के एक अधिकारी को करीब ₹3.5 से ₹4 लाख तक का नुकसान हो सकता है।

8th Pay Commission: DA 50% पार, फिर भी मर्ज क्यों नहीं हुआ?

एक और बड़ी चिंता महंगाई भत्ता (DA) को लेकर है। DA पहले ही 50% से ऊपर पहुंच चुका है। नियमों के अनुसार, इसे बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा न होने से कर्मचारी पिछले 2 सालों से कम वेतन पा रहे हैं। वास्तविक आय और खर्च के बीच बड़ा अंतर बन गया है।

8th Pay Commission: आगे क्या उम्मीद करें?

फिलहाल कर्मचारियों को चाहिए कि आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखें, अफवाहों से बचें और संगठनों के माध्यम से अपनी आवाज मजबूत रखें। सरकार पर दबाव बढ़ने के साथ उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर जल्द स्पष्ट रोडमैप सामने आएगा।

• 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा
•  बढ़ी हुई सैलरी 2027–2028 में मिलने की संभावना
•  एरियर पूरी तरह एकमुश्त मिलेगा
•  लेकिन देरी से लाखों रुपये का अप्रत्यक्ष नुकसान

अब सबकी निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।

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