Ghaziabad News : दो साल से प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत निर्मित भवनों पर कब्जा पाने का इंतजार कर रहे 3496 आवंटियों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) ने आखिरकार आउटर डेवलपमेंट कार्यों को स्वयं पूरा कराने का निर्णय लिया है, जिसके लिए 18 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। यह राशि शेल्टर फीस से खर्च की जाएगी, जिसकी बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है।
Ghaziabad News : दो साल से अधूरी पड़ी योजना को मिलेगा नया जीवन
अब तक आउटर डेवलपमेंट वर्क अधूरा रहने की वजह से जीडीए भवनों का कब्जा नहीं दे पा रहा था। इनमें संपर्क मार्ग, जलापूर्ति, सीवर, ड्रेनेज और विद्युत आपूर्ति जैसे कार्य शामिल हैं, जो अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारी में थे। सिर्फ पावर कॉरपोरेशन ने कुछ हद तक काम शुरू किया था, लेकिन बाकी विभागों की अनदेखी के चलते योजना ठप पड़ी थी।
Ghaziabad News : अब जीडीए ही करेगा काम
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि अब इन कार्यों को GDA खुद करवाएगा, और इसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शेल्टर फीस का उपयोग कर हम आउटर डेवलपमेंट के सभी कार्य कराएंगे। इसके बाद जल्द ही सभी आवंटियों को उनके भवनों पर कब्जा दिलाया जाएगा।
Ghaziabad News : शेल्टर फीस का होगा बेहतर उपयोग
GDA अधिकारियों ने जानकारी दी कि शेल्टर फीस वह राशि होती है, जो प्राधिकरण बिल्डर्स से नक्शा पास कराने के दौरान लेता है। इस फीस का उपयोग केवल EWS (अत्यंत कमजोर आय वर्ग) और LIG (कम आय वर्ग) की हाउसिंग योजनाओं में भूमि खरीद, विकास और निर्माण जैसे कार्यों में किया जा सकता है। PMAY के तहत घर पाने वाले हजारों आवंटियों ने बीते दो सालों में कई बार GDA के चक्कर लगाए, लेकिन विकास कार्य न होने की वजह से उन्हें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। अब जीडीए की पहल से उन्हें जल्द ही अपना घर मिलने की उम्मीद जगी है।
