Ghaziabad News : वसुंधरा सेक्टर 15 की शिखर एन्क्लेव सोसायटी के आगे के मुख्य मार्ग पर हरियाली के लिए खाली रखी गई ग्रीन बेल्ट पर स्ट्रीट वेंडरों ने नगर निगम द्वारा ग्रीन बेल्ट की सुरक्षा के लिए लगाए गए खंबे व कटीले तारों को हटा कर वर्षों से दुकानें लगा रखी हैं और नगर निगम द्वारा पुलिस प्रशासन की मदद से दर्जनों बार इन स्ट्रीट वेंडरों के बढ़ते अतिक्रमण को हटाया भी गया परन्तु अतिक्रमण हटाने के दो घंटे बाद ही यह अतिक्रमण दोबारा होने से इस क्षेत्र की जनता खासी परेशान हैं। अब हालत यह है कि यह चौड़ी सड़क दुकानें खोलने पर बिल्कुल सिकुड़ जाती है, स्ट्रीट वेंडर आधी सड़क पर अपना सामान रख देते हैं और बाक़ी बची सड़क पर इन दुकानों में आने वाले ग्राहक अपना वाहन खड़ा कर देते हैं ऐसे में राहगीरों और वाहन चालकों के हिस्से एक चौथाई सड़क ही आ पाती है।
Ghaziabad News : दिखावे के लिए होती है कार्यवाही
आसपास रह रहे लोगों द्वारा जन सुनवाई पोर्टल पर विलोपित हो चुकी इस ग्रीन बेल्ट को विकसित करने के लिए कई बार शिकायत करने के बाद नगर निगम ग़ाज़ियाबाद द्वारा दिसम्बर 2021 के प्रथम सप्ताह में इस ग्रीन बेल्ट को पुनर्जीवित करने के लिए इसका स्थलीय निरीक्षण भी किया गया और निरीक्षण के उपरांत नगर निगम ने प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति के लिए निगम मुख्यालय भेज भी दिया। परंतु यह प्रस्ताव भेजे जाने के चार वर्ष बाद भी आज तक नगर निगम द्वारा इस ग्रीन बेल्ट को विकसित करने के लिए कोई आवश्यक ठोस क़दम नहीं उठाया गया।
Ghaziabad News : सफाई के लिए दिलचस्पी नहीं दिखा रहे अधिकारी
महज़ दिखावे के लिए होती है कार्यवाही मुख्य मार्गों से क़ब्ज़े हटाने के लिए नगर निगम के पास पर्याप्त एन्फोर्समेंट टीम तो है परंतु एन्फोर्समेंट टीम के कर्मचारियों की इन स्ट्रीट वेंडरों से साठगांठ के कारण कार्यवाही केवल दिखावे के लिए होती है और एन्फोर्समेंट टीम के यही कर्मचारी कार्यवाही से पूर्व स्ट्रीट वेंडरों को सचेत कर देते है। दिसम्बर 2023 में दोबारा पोर्टल पर शिकायत करने पर नगर निगम द्वारा चार वर्ष पहले दी गई आख्या का राप पुनः दोहराया गया। लोगों को हैरानी है कि दो वर्ष बाद भी नगर निगम को इस ग्रीन बेल्ट को बचाने के लिए तार फेंसिंग के बजट की स्वीकृति नहीं मिल पाई है। ऐसा लगता है मानो नगर निगम के आलाधिकारी अपने स्वार्थ के लिए शहर की विलोपित होती जा रही ग्रीन बेल्ट को बचाने के लिए दिलचस्पी दिखाना नहीं चाह रहा।
कुछ महा पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी जिलाधिकारियों, पुलिस कमिशनर व स्थानीय निकायों को साफ़ निर्देश दिए थे कि सार्वजनिक स्थानों ख़ासकर मुख्य मार्गों के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण को तुरंत ध्वस्त किया जाए परंतु उनका यह आदेश आज तक लागू नहीं हो पाया।
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