Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर राज्य कर विभाग की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को राजस्व संग्रह में वृद्धि करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के साथ संवाद स्थापित कर और टीम भावना के साथ निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। सीएम योगी ने यह भी कहा कि प्रदेश में जीएसटी/वैट संग्रह में निरंतर वृद्धि हो रही है, और आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये के राजस्व संग्रह लक्ष्य को प्राप्त करना है।
Uttar Pradesh News : व्यापारियों से संवाद बनाए रखने का किया आग्रह
मंगलवार रात की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य कर विभाग द्वारा किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणामों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या देश में सर्वाधिक है। 2023-24 में जहां यह संख्या 17.2 लाख थी, वहीं अब यह बढ़कर 19.9 लाख हो गई है। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों से पंजीकरण संख्या बढ़ाने और व्यापारियों से निरंतर संवाद बनाए रखने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे वाणिज्य कर अधिकारियों से लेकर ज्वाइंट कमिश्नर तक के कार्य और संग्रह की समीक्षा करें, और राजस्व संग्रह में आ रही अनियमितताओं का समाधान करें। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों के प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग और प्रमोशन की व्यवस्था करने की बात कही। साथ ही राजस्व चोरी रोकने के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) तैयार करने का निर्देश भी दिया। सीएम योगी ने व्यापारियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की दुर्घटनावश मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में राज्य सरकार 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना का लाभ पात्र व्यापारियों और उनके परिवारों को संवेदनशीलता के साथ दिलवाया जाए।
Uttar Pradesh News : व्यापारियों को सम्मानित करने की योजना
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार टैक्स चोरी को रोकने के लिए सर्वे और छापे की टीमों में दक्ष और कर्मठ अधिकारियों को शामिल करेगी। इसके साथ ही उन्होंने सर्वाधिक टैक्स देने वाले व्यापारियों को सम्मानित करने की योजना की घोषणा की, जो प्रदेश, जोन, मंडल और जनपद स्तर पर आयोजित की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने विभाग में पर्याप्त मैनपॉवर की उपलब्धता सुनिश्चित करने की भी बात कही।
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