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Lokhitkranti > पश्चिम बंगाल > Bengal Elections 2026: खिदिरपुर रैली में ममता बनर्जी का तीखा वार, पुलिस, EVM और चुनावी सुरक्षा पर उठे बड़े सवाल
पश्चिम बंगाल

Bengal Elections 2026: खिदिरपुर रैली में ममता बनर्जी का तीखा वार, पुलिस, EVM और चुनावी सुरक्षा पर उठे बड़े सवाल

Gajendra Singh Tanwar
Last updated: 2026-04-27 12:50 पूर्वाह्न
Gajendra Singh Tanwar Published 2026-04-27
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Bengal Elections 2026
Bengal Elections 2026: खिदिरपुर रैली में ममता बनर्जी का तीखा वार, पुलिस, EVM और चुनावी सुरक्षा पर उठे बड़े सवाल
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Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण से ठीक पहले खिदिरपुर की जनसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान ने पूरे राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। मंच से दिए गए उनके तीखे शब्दों ने प्रशासनिक तंत्र, चुनावी प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। यह बयान ऐसे समय आया है जब राज्य में चुनावी (Bengal Elections 2026) टकराव अपने चरम पर पहुंच चुका है।

Contents
‘पुलिस अब बीजेपी की हो गई है’ – सीएम का बड़ा आरोपEVM को लेकर फिर उठाए सवालसमर्थकों से ‘मशीन की निगरानी’ का आह्वानकेंद्रीय एजेंसियों और NRC पर हमलावक्फ संपत्ति और महिलाओं की भूमिका का जिक्रविपक्ष पर तीखा पलटवारराजनीतिक रणनीति या सतर्कता का संदेश?142 सीटों की जंग में बढ़ता तनावबंगाल चुनाव का बदलता स्वरूप

‘पुलिस अब बीजेपी की हो गई है’ – सीएम का बड़ा आरोप

रैली के दौरान ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर राज्य पुलिस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अब पुलिस का रवैया बदल गया है और वह केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के प्रभाव में काम कर रही है। उनके इस बयान ने प्रशासनिक ढांचे की निष्पक्षता को लेकर गंभीर चर्चा शुरू कर दी है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि अब पुलिस उनकी बातों को पहले जैसा महत्व नहीं दे रही।

Read More: ‘अगले 50 साल गुजरात से नहीं हटेगी BJP’, TMC सांसद यूसुफ पठान ने अपनी ही विरोधी पार्टी को सराहा

EVM को लेकर फिर उठाए सवाल

ममता बनर्जी ने चुनावी प्रक्रिया (Bengal Elections 2026) पर भी सवाल उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) को लेकर आशंका जताई। उन्होंने दावा किया कि मशीनों में गड़बड़ी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता और यह भी कहा कि गलत मशीन होने पर वोट गलत पार्टी को जा सकता है। उनके इस बयान ने एक बार फिर EVM को लेकर बहस को हवा दे दी है।

समर्थकों से ‘मशीन की निगरानी’ का आह्वान

अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने समर्थकों से अपील की कि मतदान से लेकर मतगणना तक पूरी प्रक्रिया पर नजर रखें। उन्होंने भावनात्मक अंदाज में कहा कि जरूरत पड़े तो रोजमर्रा के काम छोड़कर भी मतदान प्रक्रिया की निगरानी करनी चाहिए। यह बयान उनके राजनीतिक संदेश की गंभीरता को दर्शाता है और चुनावी (Bengal Elections 2026) सतर्कता पर जोर देता है।

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केंद्रीय एजेंसियों और NRC पर हमला

रैली में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने NRC को लेकर स्पष्ट कहा कि इसे बंगाल में लागू नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के हस्तक्षेप पर भी जनता को आगाह किया और इसे राज्य के अधिकारों में दखल बताया।

वक्फ संपत्ति और महिलाओं की भूमिका का जिक्र

मुख्यमंत्री ने वक्फ संपत्तियों को लेकर भी टिप्पणी की और कहा कि राज्य में किसी भी तरह का कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य की महिलाएं किसी भी राजनीतिक दबाव के आगे झुकने वाली नहीं हैं। यह बयान उनके सामाजिक आधार को मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

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विपक्ष पर तीखा पलटवार

अपने भाषण में उन्होंने वामपंथी दलों और विपक्षी आरोपों पर भी कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब लोग कठिन परिस्थितियों में संघर्ष कर रहे थे, तब कुछ लोग चुप थे। उनके इस बयान से साफ है कि चुनावी आरोप-प्रत्यारोप अब और अधिक तीखे हो गए हैं।

राजनीतिक रणनीति या सतर्कता का संदेश?

विश्लेषकों के अनुसार, ममता बनर्जी का यह रुख दो स्तरों पर देखा जा रहा है। एक तरफ यह उनके समर्थकों को सतर्क और सक्रिय करने की रणनीति है, तो दूसरी तरफ चुनावी अनिश्चितताओं को लेकर पहले से एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश भी मानी जा रही है।

142 सीटों की जंग में बढ़ता तनाव

दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान होना है, जो चुनावी परिणामों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसे में इस तरह के बयान राजनीतिक तापमान को और बढ़ा रहे हैं। हर दल अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटा है और चुनावी माहौल अब पूरी तरह टकराव की स्थिति में पहुंच चुका है।

बंगाल चुनाव का बदलता स्वरूप

खिदिरपुर की यह रैली केवल एक चुनावी सभा नहीं रही, बल्कि यह बंगाल चुनाव 2026 की दिशा तय करने वाले बयानों में से एक बन गई है। पुलिस, EVM और केंद्र-राज्य संबंधों पर उठे सवाल अब चुनावी बहस के केंद्र में हैं। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह बयान मतदाताओं के फैसले को किस हद तक प्रभावित करते हैं।

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