Uttarakhand Cabinet Meeting: उत्तराखंड में आगामी विधानसभा Budget Session 2026 से पहले सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हो रही है। यह बैठक कई दृष्टियों से अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें बजट सत्र के दौरान सदन में पेश किए जाने वाले विधेयकों, वार्षिक प्रतिवेदनों और नीतिगत प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा सकता है।
सरकार के सूत्रों के अनुसार, Uttarakhand Cabinet Meeting केवल औपचारिकता नहीं बल्कि आगामी सत्र की दिशा तय करने वाली साबित हो सकती है। कई विभागों के प्रस्ताव एजेंडे में शामिल हैं, जिन पर मंत्रिमंडल की मुहर के बाद ही उन्हें विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
9 मार्च से गैरसैंण में बजट सत्र
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी Gairsain के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में 9 मार्च से Budget Session 2026 आहूत किया गया है। पहाड़ की इस राजधानी में होने वाला सत्र राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टियों से विशेष महत्व रखता है। सत्र के दौरान विभिन्न विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखे जाने हैं, जिनके लिए पहले मंत्रिमंडल की स्वीकृति अनिवार्य होती है।
बताया जा रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और पर्यटन जैसे प्रमुख विभागों के वार्षिक कार्य प्रतिवेदन को आज की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। सरकार चाहती है कि बजट सत्र के दौरान सभी दस्तावेज विधिवत प्रक्रिया पूरी कर प्रस्तुत किए जाएं, ताकि विपक्ष की ओर से उठने वाले सवालों का ठोस जवाब दिया जा सके।
समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक पर नजर
Uttarakhand Cabinet Meeting के एजेंडे में समान नागरिक संहिता (UCC) संशोधन विधेयक भी शामिल हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि प्रस्तावित संशोधन में कुछ अपराधों के लिए दंड की अवधि और प्रावधान स्पष्ट किए गए हैं। यदि मंत्रिमंडल से हरी झंडी मिलती है, तो इसे Budget Session 2026 में सदन के पटल पर रखा जा सकता है।
राजनीतिक हलकों में इस प्रस्ताव को लेकर पहले से ही चर्चा है। सरकार इसे कानूनी स्पष्टता और प्रशासनिक सुदृढ़ता से जोड़कर देख रही है, जबकि विपक्ष संभावित प्रावधानों पर सवाल उठा सकता है।
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बी कीपिंग पॉलिसी को मिल सकती है मंजूरी
राज्य में स्वरोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की गई बी कीपिंग पॉलिसी को भी इस बैठक में मंजूरी मिलने की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन को आय के स्थायी स्रोत के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। सरकार का मानना है कि इससे न केवल शहद उत्पादन बढ़ेगा बल्कि युवाओं और महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
नेशनल गेम्स पदक विजेताओं के लिए बड़ा फैसला संभव
पिछले वर्ष आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के 243 खिलाड़ियों ने पदक जीते थे, लेकिन अब तक उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल सकी है। ऐसे में बैठक के दौरान इन खिलाड़ियों को ‘आउट ऑफ टर्न’ नियुक्ति देने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो खिलाड़ियों के लिए यह बड़ी राहत होगी।
खेल विभाग लंबे समय से इस मुद्दे पर कार्य कर रहा था। सरकार की मंशा है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए और युवाओं में खेल के प्रति सकारात्मक संदेश जाए।
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स्वास्थ्य और चारधाम यात्रा की तैयारियां
आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष तैयारियां की हैं। प्रस्ताव है कि यात्रा अवधि के दौरान तैनात होने वाले डॉक्टरों के लिए अलग कैडर बनाया जाए, ताकि आपात स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। इसके अलावा बॉन्डधारी डॉक्टरों के लिए पीजी कोर्स की अध्ययन नीति भी तैयार की गई है, जिस पर मंत्रिमंडल विचार कर सकता है।
पर्यटन और निवेश को बढ़ावा
पर्यटन विभाग की नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है। सरकार चाहती है कि निवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए और नए पर्यटन स्थलों के विकास को प्रोत्साहन मिले। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
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बजट 2026-27 की रूपरेखा पर चर्चा
Uttarakhand Cabinet Meeting में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की प्रारंभिक रूपरेखा पर भी चर्चा होने की संभावना है। सरकार ने हाल ही में विभिन्न वर्गों और हितधारकों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किए थे। उन सुझावों को बजट में शामिल करने पर मंत्रिमंडल स्तर पर मंथन हो सकता है।
कुल मिलाकर, यह Uttarakhand Cabinet Meeting केवल नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि आने वाले सत्र और वित्तीय वर्ष की नीति दिशा तय करने वाली अहम कड़ी मानी जा रही है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मंत्रिमंडल किन प्रस्तावों को हरी झंडी देता है और किन मुद्दों पर आगे और विचार किया जाता है।
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