Dhami Cabinet Meeting: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस Dhami Cabinet Meeting में कुल पांच प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनका असर शिक्षा, प्रशासन और कानून व्यवस्था जैसे कई क्षेत्रों पर पड़ने वाला है।
सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य राज्य में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था बनाना, शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करना और सामाजिक हितों की रक्षा करना है। जानकारी के मुताबिक विधानसभा के आगामी बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल की एक और बैठक होने की संभावना है, जिसमें कुछ और महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।
अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक को मंजूरी
Dhami Cabinet Meeting में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने की मंजूरी दी गई। संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत देश में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा का प्रावधान है।
इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी और सिख समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा तथा उनके सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2002 में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। समय-समय पर इसमें संशोधन किए जाते रहे हैं।
READ MORE: टिहरी लेक फेस्टिवल की शुरुआत, ₹1300 करोड़ के निवेश से बनेगा ग्लोबल टूरिज्म हब
नए संशोधन का मकसद आयोग को और अधिक प्रभावी बनाना तथा अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े मुद्दों को बेहतर तरीके से संबोधित करना बताया जा रहा है।
पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण से जुड़ा प्रस्ताव
Dhami Cabinet Meeting ने एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी, जो राज्य की सेवाओं में पूर्व सैनिकों को आरक्षण से जुड़ा है। उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा—शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इस संशोधन के तहत कार्मिक विभाग द्वारा 22 मई 2020 को जारी शासनादेश के एक महत्वपूर्ण प्रावधान को अब कानून का रूप दिया जाएगा। इससे राज्य की सरकारी सेवाओं में पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि यह कदम सेना से सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों के सम्मान और उनके पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
Read : चारधाम यात्रा पर जाने वालों के लिए बड़ी खबर, आज से शुरू हुआ ऑनलाइन पंजीकरण
भाषा संस्थान संशोधन विधेयक भी पास
Dhami Cabinet Meeting में उत्तराखंड भाषा संस्थान (संशोधन) विधेयक 2026 को भी मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार का कहना है कि इस संशोधन के जरिए भाषा संस्थान के कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
उत्तराखंड में हिंदी के साथ-साथ कई क्षेत्रीय भाषाएं और बोलियां प्रचलित हैं, जिनके संरक्षण और विकास के लिए संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। सरकार का उद्देश्य इन भाषाओं के अध्ययन, शोध और प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना है।
तीन नए निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी
शिक्षा क्षेत्र में भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2026 को प्रख्यापित करने को मंजूरी दी है।
इसके साथ ही राज्य में तीन नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुमति भी दी गई है। इनमें नैनीताल जिले में माउंट वैली विश्वविद्यालय, देहरादून जिले में तुलाज विश्वविद्यालय और शिवालिक विश्वविद्यालय शामिल हैं।
Latest News Update Uttar Pradesh News,उत्तराखंड की ताज़ा ख़बर
सरकार का कहना है कि इन विश्वविद्यालयों के स्थापित होने से राज्य में उच्च शिक्षा के नए अवसर पैदा होंगे और युवाओं को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकेंगी। इससे उत्तराखंड को शिक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
द्यूत रोकथाम विधेयक को भी हरी झंडी
Dhami Cabinet Meeting ने उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक 2026 को अधिनियमित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यह फैसला भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद लिया गया है।
दरअसल, ब्रिटिश काल में लागू सार्वजनिक द्यूत अधिनियम 1867 को अब निरस्त किया जा रहा है और उसकी जगह आधुनिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नया कानून लागू किया जाएगा।
उत्तराखंड की बड़ी खबर देखने के लिये क्लिक करे
नए विधेयक के तहत सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने, द्यूत घर चलाने और खेलों में सट्टेबाजी जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सख्त प्रावधान किए जाएंगे। इसके साथ ही ऐसे मामलों में दंड का भी स्पष्ट प्रावधान रखा गया है।
बजट सत्र से पहले फिर हो सकती है Dhami Cabinet Meeting
सूत्रों के मुताबिक विधानसभा के बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल की एक और Dhami Cabinet Meeting आयोजित की जा सकती है। इस बैठक में राज्य से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है।
सरकार का कहना है कि इन फैसलों के जरिए प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार लाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।
पढ़े ताजा अपडेट : Hindi News, Today Hindi News, Breaking
