लेखक – पलक सागर
UP News : ऊर्जा विभाग की कार्यशैली से नाराज़ उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने गुरुवार को समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विभाग में जवाबदेही की भारी कमी है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।
बैठक के दौरान एके शर्मा ने अधिकारियों की रिपोर्टिंग पर सवाल उठाते हुए कहा, “झूठी और बनावटी रिपोर्टों का कोई मतलब नहीं है। मैं जिलों का दौरा करके खुद ज़मीनी हालात देखकर लौटा हूँ। सच यह है कि जनता परेशान है और विभाग आँखें मूंदे बैठा है।”
मंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बिजली विभाग को “बनिए की दुकान” नहीं समझा जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि यह जन सेवा का माध्यम है, जिसका मकसद सिर्फ आय वसूली नहीं, बल्कि जनता को निर्बाध बिजली आपूर्ति देना भी है।
UP News : उपभोक्ताओं के साथ अन्याय पर उठाई आवाज
उन्होंने कहा कि ट्रांसफॉर्मर बदलने में हो रही देरी और पूरे गाँव की लाइन काटने जैसे फैसले उन उपभोक्ताओं के साथ अन्याय हैं जो समय पर बिल जमा करते हैं। मंत्री ने कहा, “ऐसे उपभोक्ताओं को सज़ा क्यों दी जा रही है?”
उन्होंने विजिलेंस टीमों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया और आरोप लगाया कि जहां पर बड़ी बिजली चोरी हो रही है, वहां कार्रवाई नहीं की जाती, बल्कि छोटे उपभोक्ताओं को परेशान किया जाता है। एफआईआर के नाम पर अवैध वसूली के भी आरोप लगाए गए।
सबसे चौंकाने वाली बात उस समय सामने आई जब मंत्री ने कहा कि एक आम उपभोक्ता को ₹72 करोड़ का बिजली बिल भेजा गया। उन्होंने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।
UP News : मौखिक निर्देशों की बजाय लिखित में बातें दर्ज करने की दी चेतवानी
अपने बयान में उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि अब मौखिक निर्देशों की बजाय सभी बातें लिखित में दर्ज की जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि संविदा कर्मियों के नियम तोड़ना, फोन न उठाना और विद्युत दुर्घटनाओं जैसे गंभीर मामलों पर बार-बार कहने के बावजूद सुधार नहीं हो रहा है।
एके शर्मा ने कहा, “अब यह सब नहीं चलेगा। मैं जनता और विधानसभा के प्रति जवाबदेह हूं। विभागीय अधिकारियों को यह समझना होगा कि वे किसके लिए काम कर रहे हैं।”
सूत्रों का मानना है कि मंत्री के इस सख्त रुख के बाद ऊर्जा विभाग में आने वाले दिनों में बड़े बदलाव संभव हैं। उनकी यह नाराजगी इस बात का संकेत है कि सरकार जन समस्याओं को लेकर अब कोई ढिलाई नहीं बरतेगी।
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