Ration Card: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए आपूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्ड धारक परिवारों के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी कराई जा रही है। शासन ने इसके लिए 30 जून 2025 तक की अंतिम तिथि निर्धारित की है। बावजूद इसके जिले में अब तक 15 प्रतिशत उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। विभाग की सख्ती के चलते ऐसे उपभोक्ताओं का इस माह का राशन रोक दिया गया है।
तहसील क्षेत्र की 125 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर कुल 59,932 राशन कार्डधारी पंजीकृत हैं, जिनमें 2,61,697 यूनिट शामिल हैं। इनमें से अब तक 2,22,019 यूनिट का ई-केवाईसी सत्यापन किया जा चुका है। शेष 39,678 यूनिट, जो कुल का करीब 15 फीसदी हैं, की ई-केवाईसी अभी लंबित है।
कोटेदारों पर ई-केवाईसी की जिम्मेदारी
Ration Card: ई-केवाईसी की प्रक्रिया को सफल बनाने की जिम्मेदारी उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) को दी गई है। वे ई-पॉस मशीन के माध्यम से कार्ड धारकों और उनके परिवार के सदस्यों की ई-केवाईसी करवा रहे हैं। इस कार्य में तेजी लाने के लिए कई कोटेदार स्थानीय युवाओं की मदद भी ले रहे हैं।
बाहरी शहरों में रह रहे हैं परिवार के सदस्य
Ration Card: प्रक्रिया की धीमी गति का एक बड़ा कारण यह भी है कि बहुत से कार्डधारकों के सदस्य दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे महानगरों में निवास कर रहे हैं। उनके न लौट पाने के कारण ई-केवाईसी में रुकावट आ रही है। हालांकि, शासन ने अब देशभर में किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से ई-केवाईसी कराने की सुविधा दे दी है।
बढ़ा हुआ सर्वर लोड बना बाधा
Ration Card: कार्डधारक अक्सर वितरण के दिन ही कोटेदार के पास ई-केवाईसी कराने आते हैं। उस दिन सर्वर पर लोड अत्यधिक होने के कारण प्रक्रिया बाधित हो जाती है। इससे ई-केवाईसी की गति प्रभावित हो रही है।
अभियान जारी, समय पर पूरा करने का प्रयास
Ration Card: पूर्ति निरीक्षक अवधेश चतुर्वेदी ने बताया कि विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और कोटेदारों को निर्देशित किया गया है कि वे उन परिवारों से संपर्क करें, जिनके सदस्य बाहर हैं। ऐसे लोग अपने वर्तमान शहर की किसी भी PDS दुकान में जाकर निःशुल्क ई-केवाईसी करा सकते हैं।
समय रहते ई-केवाईसी कराएं वरना राशन पर रोक
Ration Card: विभाग की चेतावनी है कि निर्धारित समय सीमा तक ई-केवाईसी न कराने वालों को राशन वितरण से वंचित किया जा सकता है। ऐसे में लाभार्थियों से अपील है कि वे समय रहते ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण कराएं और सरकारी योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त करें।
