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Lokhitkranti > उत्तर प्रदेश > Ram Mandir Controvers: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर गरमाई सियासत, BJP MLC ने PM मोदी से की बड़ी मांग
उत्तर प्रदेश

Ram Mandir Controvers: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर गरमाई सियासत, BJP MLC ने PM मोदी से की बड़ी मांग

ShreeJi
Last updated: 2026-07-01 3:18 पूर्वाह्न
ShreeJi Published 2026-07-01
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Ram Mandir Donation Theft: BJP MLC Devendra Pratap Singh writes to PM Modi over Ram Mandir Donation Theft case and demands action against temple trust officials.
Ram Mandir Donation Theft: BJP MLC Devendra Pratap Singh writes to PM Modi over Ram Mandir Donation Theft case and demands action against temple trust officials.
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Ram Mandir Donation Theft: देशभर में Ram Mandir Donation Theft मामले ने एक नई बहस छेड़ दी है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की जांच पहले से ही चर्चा में थी, लेकिन अब बीजेपी विधान परिषद सदस्य (MLC) देवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र ने इस विवाद को और अधिक राजनीतिक एवं सामाजिक महत्व दे दिया है। पत्र में उन्होंने मंदिर प्रबंधन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए व्यापक सुधारों की मांग की है।

Contents
PM मोदी को लिखे पत्र में क्या कहा?दक्षिण भारत के मंदिरों से सीख लेने की मांगट्रस्ट के पदाधिकारियों को हटाने की मांगMLC ने दिए बड़े सुझाव (Ram Mandir Donation Theft)चंपत राय और अनिल मिश्रा पर पहले भी साध चुके हैं निशानाक्या होगा आगे?

PM मोदी को लिखे पत्र में क्या कहा?

गोरखपुर से बीजेपी MLC देवेंद्र प्रताप सिंह ने अपने पत्र में लिखा कि प्रभु श्रीराम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा कि दानपात्र में चोरी जैसी घटना ने पूरे देश को दुखी किया है और इससे श्रद्धालुओं का विश्वास प्रभावित हुआ है।

उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर प्रबंधन और ट्रस्ट से जुड़े जिम्मेदार पदाधिकारी अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन करने में विफल रहे। उनके अनुसार, चोरी की जानकारी होने के बावजूद समय पर प्रभावी कार्रवाई न होना कई सवाल खड़े करता है।

Read : रामपुर में सीएम योगी ने विपक्ष को घेरा, विकास योजनाओं के साथ जनता को दिया बड़ा संदेश

दक्षिण भारत के मंदिरों से सीख लेने की मांग

Ram Mandir Donation Theft मामले को लेकर देवेंद्र प्रताप सिंह ने अपने पत्र में दक्षिण भारत के मंदिरों का उदाहरण भी दिया। उनका दावा है कि वहां वर्षों से मंदिरों में ऐसी घटनाएं सामने नहीं आई हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि अयोध्या राम मंदिर के प्रबंधन में भी दक्षिण भारतीय मंदिरों की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था से सीख ली जानी चाहिए। उनका मानना है कि मजबूत निगरानी व्यवस्था और जवाबदेह प्रशासन भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक सकता है।

ट्रस्ट के पदाधिकारियों को हटाने की मांग

पत्र में MLC ने राम मंदिर ट्रस्ट और मंदिर प्रबंधन से जुड़े सभी पदाधिकारियों को हटाने की मांग भी की है। उनका कहना है कि जब तक पूरी कार्यकारी व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा, तब तक श्रद्धालुओं का विश्वास पूरी तरह बहाल नहीं हो पाएगा। Ram Mandir Donation Theft मामले को लेकर उन्होंने यह भी कहा कि जवाबदेही तय किए बिना केवल जांच से समस्या का समाधान संभव नहीं होगा।

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MLC ने दिए बड़े सुझाव (Ram Mandir Donation Theft)

देवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कई सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट में भगवान श्रीराम के वंशजों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसके अलावा राम मंदिर आंदोलन में योगदान देने वाले लोगों तथा अपने प्राणों की आहुति देने वाले कारसेवकों के परिवारों को भी ट्रस्ट में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि इससे मंदिर प्रबंधन में भावनात्मक जुड़ाव और पारदर्शिता दोनों बढ़ेंगे।

चंपत राय और अनिल मिश्रा पर पहले भी साध चुके हैं निशाना

इससे पहले मऊ दौरे के दौरान देवेंद्र प्रताप सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट से जुड़े अनिल मिश्रा पर भी तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने दोनों नेताओं को लेकर कड़े बयान दिए थे, जो उस समय भी राजनीतिक चर्चा का विषय बने थे। अब Ram Mandir Donation Theft विवाद के बीच उनका प्रधानमंत्री को लिखा गया पत्र एक बार फिर सुर्खियों में है और इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो सकती हैं।

क्या होगा आगे?

फिलहाल Ram Mandir Donation Theft मामले की जांच जारी है। जांच एजेंसियों की अंतिम रिपोर्ट और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कथित चोरी के लिए कौन जिम्मेदार था और क्या मंदिर प्रबंधन में किसी बड़े बदलाव की जरूरत है। दूसरी ओर, बीजेपी MLC की मांगों ने मंदिर प्रशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर एक नई बहस शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार, ट्रस्ट और जांच एजेंसियां इस मामले में क्या रुख अपनाती हैं और क्या पत्र में दिए गए सुझावों पर किसी स्तर पर विचार किया जाता है।

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