Bihar Election : बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने-अपने स्तर पर तैयारियां करना शुरू कर दिया है। हर एक पार्टी का नेता चुनावी रोटी सेकते हुए जनता को अपनी और खीचने की कवायद में जुड़ा है। इसी क्रम में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार ने बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए उन्हें 35 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया है। जिसके पीछे सरकार का तर्क है कि महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ये फैसला लिया गया है।
Bihar Election : मूल निवासी महिलाओं का मिलेगा आरक्षण
दरअसल, आज मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है। जिसको लेकर सरकार का कहना है कि अब से राज्य की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जिसके बाद अब बिहार की सभी सरकारी सेवाओं में चाहे वो किसी भी स्तर या विभाग की सीधी नियुक्ति हो सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को यह आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से ये भी साफ किया गया है कि इस नियम के तहत लाभ केवल उन्हीं महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा, जो प्रमाणित रूप से बिहार की मूल निवासी होंगी।
Bihar Election : युवाओं के लिए भी किए ऐलान
चुनाव के मद्देनजर नीतीश सरकार के न केवल महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया है बल्कि युवाओं के लिए भी ऐलान करते हुए कहा कि मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है। जिसे कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है।
मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 8, 2025
आगे उन्होंने बताया कि समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा।
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