Modi Cabinet : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल (CCPA) की बैठक में सरकार ने जाति जनगणना को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। अब जातिगत आंकड़ों को मूल जनगणना का हिस्सा बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि यह कदम सामाजिक ताने-बाने और संवैधानिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर उठाया गया है।
Modi Cabinet : जाति गणना अब आधिकारिक जनगणना का हिस्सा
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने अतीत में जाति जनगणना का विरोध किया और केवल सामाजिक आर्थिक जाति सर्वे (SECC) कराकर इसे राजनीतिक लाभ का साधन बनाया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने मंत्रिमंडल में विचार हेतु इस मुद्दे पर एक मंत्री समूह गठित किया था, लेकिन इसके बावजूद जाति गणना को कभी जनगणना का हिस्सा नहीं बनाया गया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जाति जनगणना को केवल एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया। कई राज्यों ने जातिगत सर्वे कराए जो पारदर्शिता से कोसों दूर थे और समाज में भ्रांतियाँ और संदेह पैदा करते हैं। जातिगत आंकड़ों को आधिकारिक जनगणना में शामिल करना ज़रूरी है ताकि समाज में पारदर्शिता बनी रहे और विकास योजनाओं का लाभ सही वर्गों तक पहुंच सके।
Modi Cabinet : सिलचर-शिलांग हाई स्पीड कॉरिडोर को भी मंजूरी
मंत्रिमंडल ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए असम और मेघालय को जोड़ने वाली सिलचर-शिलांग हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना को हरी झंडी दे दी है। यह हाईवे प्रोजेक्ट न केवल पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी को मज़बूत करेगा, बल्कि आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
