Riffle Politics in Assam : राजनीति गरमाई…हथियार लाइसेंस पर बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने

Riffle Politics in Assam : कांग्रेस नेता ने कहा- जनता को बंदूक नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए

असम सरकार द्वारा सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले मूल निवासियों को हथियार लाइसेंस देने के फैसले को लेकर प्रदेश की राजनीति में तूफान खड़ा हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और असम प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई ने इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए इसे “जंगलराज को न्योता देने वाला” बताया है। उनका कहना है कि इस तरह के कदम राज्य में कानून व्यवस्था को कमजोर करेंगे और चुनावी लाभ के लिए लिए जा रहे हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का दावा है कि यह फैसला वर्षों पुरानी मांग और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के मद्देनज़र लिया गया है।

Riffle Politics in Assam : कांग्रेस- भाजपा में वार-पलटवार जारी

गौरव गोगोई ने अपने बयान में कहा कि यह फैसला असम में गैंगवार और निजी दुश्मनी के आधार पर अपराध को बढ़ावा देगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भाजपा-आरएसएस के समर्थकों और आपराधिक तत्वों को हथियार देकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। गोगोई ने यह भी कहा कि राज्य की जनता को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार चाहिए, न कि हथियार। उन्होंने चेताया कि इस फैसले से स्थानीय व्यापारियों और आम जनता को खतरा होगा, और प्रशासनिक व्यवस्था बुरी तरह चरमरा सकती है। कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री से इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है।

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का कहना है कि यह निर्णय असम आंदोलन के समय से उठती आ रही मांग के आधार पर लिया गया है। उनका कहना है कि असम के धुबरी, नागांव, बारपेटा, दक्षिण सालमारा-मनकाचर और अन्य सीमावर्ती जिलों में रहने वाले मूल निवासी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, विशेषकर बांग्लादेश सीमा के समीप रहने वाले समुदाय। मुख्यमंत्री के अनुसार, जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि हथियार का लाइसेंस किसी आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को न मिले। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पूर्ववर्ती सरकारें समय पर यह निर्णय लेतीं, तो जमीन बेचकर पलायन की नौबत न आती। हालांकि, इस कदम को लेकर राज्य में गहरा राजनीतिक विभाजन दिखाई दे रहा है, और यह देखना अहम होगा कि इसका प्रभाव ज़मीन पर कितना होता है।

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