रिपोर्टर राहुल कुमार
Delhi fee control bill : दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया “निजी स्कूल फीस नियंत्रण विधेयक” राजधानी के लाखों अभिभावकों और छात्रों के लिए राहत और विश्वास का संदेश लेकर आया है।
यह विधेयक अब निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर सख्त नियंत्रण स्थापित करेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता तथा न्याय सुनिश्चित करेगा।
Delhi fee control bill : अभिभावक का न हो शोषण
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “यह केवल फीस रेगुलेशन नहीं है, बल्कि शिक्षा को न्यायपूर्ण, पारदर्शी और सुलभ बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और किसी भी अभिभावक का शोषण न हो।”
यह विधेयक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की शिक्षा नीति से प्रेरित है, जिसमें शिक्षा को सभी की पहुँच में लाने, समान अवसर प्रदान करने और मूल्य-आधारित बनाने पर ज़ोर दिया गया है।
Delhi fee control bill : वार्षिक खर्च और लाभ की जानकारी करनी होगी सार्वजनिक
अब कोई भी निजी स्कूल बिना सरकार की अनुमति के मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा सकेगा। स्कूलों को अपनी फीस संरचना, वार्षिक खर्च और लाभ की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इससे अभिभावकों को न केवल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि स्कूलों की जवाबदेही भी तय होगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि यह कानून दिल्ली को एक मॉडल एजुकेशन स्टेट बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। रेखा गुप्ता सरकार शिक्षा को व्यापार नहीं, सेवा मानकर काम कर रही है और यही दिल्ली की बदली हुई सोच की पहचान है।
दिल्ली में स्कूल फीस नियंत्रण पर सीएम रेखा गुप्ता ने उठाया बड़ा कदम
◆ फीस बिल 2025 से माता-पिता ने जताई राहत और खुशी
◆ पोस्टर लेकर कहा- निजी स्कूलों की लूट से मिली आज़ादी#DelhiSchools | School Reform | #RekhaGupta pic.twitter.com/iL7wOC8XAV
— News24 (@news24tvchannel) August 6, 2025
Delhi fee control bill : उठते रहे हैं सवाल
हर वर्ष यह खबर सुनने को मिलती थी कि दिल्ली के स्कूल मनमाने ढंग से फीस बढ़ा रहे हैं। अकसर अभिभावक एसोसिएशन भी इसपर सवाल खड़ा करती थी। अब देखना यह हैं कि क्या सरकार की इस पहल से कुछ बदलाव होगा या नहीं। क्योंकि इस पॉलिसी में एक समस्या यह भी हैं कि
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