Rapido misleading ads: देश की उपभोक्ता निगरानी संस्था यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने भ्रामक विज्ञापन का प्रचार करने के लिए रैपिडो पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
मुख्य आयुक्त निधि खरे की अध्यक्षता वाली सीसीपीए ने रैपिडो के दो विज्ञापन अभियानों ‘गारंटीड ऑटो’ और ‘5 मिनट में ऑटो या 50 रुपये पाएं’ पर स्वत: संज्ञान लिया और पाया कि वे विज्ञापन “भ्रामक” थे।
Rapido misleading ads: अधिनियम के तहत कार्यवाही
सीसीपीए ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की विभिन्न धाराओं के तहत ये निर्देश जारी किए।
20 अगस्त की बुधवार को सीसीपीए ने अपने आदेश में कहा कि “यह ध्यान देने योग्य बात है कि रैपिडो 120 से ज़्यादा शहरों में अपनी सेवाएँ प्रदान करता है और इस तरह के विवादित विज्ञापन कम से कम लगभग डेढ़ साल तक चला है और देश भर में कई क्षेत्रीय भाषाओं तक में प्रचारित किया गया। इसलिए सीसीपीए का कहना है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए जुर्माना लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही “भ्रामक विज्ञापनों को तत्काल में बंद करें। पूर्वगामी अनुच्छेदों में वर्णित उल्लंघनों की प्रकृति को देखते हुए, यह आवश्यक है कि विपक्षी पक्ष [रैपिडो] को भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 10,00,000 रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया जाए।”
सीसीपीए ने कहा, “विपक्षी पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी उपभोक्ता जिसने “5 मिनट में ऑटो या 50 रुपये प्राप्त करें” प्रस्ताव का लाभ उठाया है और उसे वादा किया गया 50 रुपये का मुआवजा नहीं मिला है, उसे बिना किसी और देरी या शर्त के पूरी राशि वापस कर दी जाएगी।”
Rapido misleading ads: शिकायतों पर फरमाया गौर
सीसीपीए ने बताया कि अप्रैल 2023 से मई 2024 के बीच राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर रैपिडो के खिलाफ 575 उपभोक्ता शिकायतें दर्ज की गईं। ये शिकायतें सेवाओं में कमियों, भुगतान की गई राशि वापस न करने, अधिक शुल्क लेने, वादा की गई सेवाएं न देने और पैसे वापस न करने से संबंधित थीं। सीसीपीए के अनुसार, रैपिडो ने “एनसीएच प्लेटफॉर्म पर इन शिकायतों को नियमित रूप से साझा किए जाने के बावजूद, उन्हें हल करने का कोई प्रयास नहीं किया।”
नियामक ने अपने आदेश में कहा, विपक्षी पक्ष के आचरण से उपभोक्ता अधिकारों और उपभोक्ता हितों के प्रति उसके उदासीन रवैये के बारे में सीसीपीए के मन में कोई संदेह नहीं रह जाता। अधिनियम की धारा 20 और 21 के तहत प्रचुर अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद, विपक्षी पक्ष महानिदेशक (अन्वेषण) के निष्कर्षों को नकारने में बुरी तरह विफल रहा।
Rapido misleading ads: नहीं दे रही रैपिडो संदेशो का जवाब
सीसीपीए इस बात से संतुष्ट है कि विरोधी पक्ष ने अधिनियम के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार, झूठे या भ्रामक विज्ञापन में संलग्न है और इसलिए, सीसीपीए की राय है कि अन्य परिणामों के अलावा उपभोक्ता हित में जुर्माना लगाना आवश्यक है,”
रैपिडो के अधिकारी ने कॉल और संदेशों का जवाब नहीं दिया।
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