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Reading: मत्स्य विभाग ऑनलाइन आवेदन की तारीखें बढ़ी
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Lokhitkranti > हापुड़ > मत्स्य विभाग ऑनलाइन आवेदन की तारीखें बढ़ी
हापुड़

मत्स्य विभाग ऑनलाइन आवेदन की तारीखें बढ़ी

Lokhit Kranti
Last updated: 2025-08-18 6:06 अपराह्न
Lokhit Kranti Published 2025-08-18
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रिपोर्टर जसबीर सिंह

Contents
इनमें कौन-कौन सी योजनाएं शामिल हैं-अलग-अलग करना होगा आवेदन

हापुड़ से मत्सय विभाग की योजनाओं को लेकर खबर सामने आई हैं। दरअसल विभागी की वेबसाइट पर आई नोटिफिकेशन की माने तो यह बताया गया हैं कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मत्स्य विभाग द्वारा संचालित राज्य सेक्टर की निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत जनसामान्य को ऑनलाइन आवेदन करने की तारीखें बढ़ गई हैं।

इसके लिए विभागीय पोर्टल http://fisheries.up.gov.in पर जानकारी उपलब्ध करवाई गई हैं। इसमें कहा गया कि आवेदन की तारीख दिनांक 24.07.2025 से दिनांक 14.08.2025 तक प्रथम चरण में खोला गया था, जिसे अब बढ़ाकर दिनांक 15.08.2025 से दिनांक 31.08.2025 तक पोर्टल पर आवेदन करने हेतु खोला जा रहा है।

इनमें कौन-कौन सी योजनाएं शामिल हैं-

1- मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना
2-निषादराज वोट सब्सिडी योजना
3-सघन मत्स्य पालन हेतु एरेशन सिस्टम की स्थापना
4-उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष अंतर्गत
5- मछली विक्रय हेतु मोपेड़ विद आइसबॉक्स परियोजना
6-अन्तर्राज्यीय भ्रमण, दक्षता विकास, प्रदर्शनी और सेमिनारों के लिए मत्स्य पालकों/मछुआरों का प्रशिक्षण/भ्रमण कार्यक्रम

अलग-अलग करना होगा आवेदन

इसमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो लोग योजनाओं के लिए आवेदन देना चाहते हैं। उन्हें हर योजना के लिए अलग से आवेदन करना होगा।योजनाओं का पूरा विवरण, लागत, प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज मत्स्य विभाग की वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in पर देखा जा सकता है। पुराने आवेदक, जिनके आवेदन निरस्त या प्रतीक्षा सूची में थे, वे भी दोबारा आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप जिले के मत्स्य विभाग कार्यालय (विकास भवन, हापुड़) या मत्स्य निदेशालय के हेल्पलाइन नंबर 0522-2740270 पर संपर्क कर सकते हैं।

यह भी पढ़े- Hot Water Bath से त्वचा, बाल और दिल को खतरा, जानें कैसे

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TAGGED:Aeration system schemeFisheries schemes UPFishermen training programFishery welfare fundHapur newsMatasya sampada yojanaMatsya vibhagNishadraj boat subsidyOnline applicationUttar Pradesh government schemes
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