VB-G RAM G Scheme: ‘विकसित भारत-गारंटी’ से उत्तराखंड को नई ताकत, आपदा प्रबंधन से लेकर ग्रामीण रोजगार तक मिलेगा बड़ा सहारा

VB-G RAM G Scheme: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB-G RAM G Scheme उत्तराखंड जैसे पर्वतीय और आपदा-संवेदनशील राज्य के लिए गेमचेंजर साबित हो सकती है। इस अधिनियम को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड हर साल किसी न किसी प्राकृतिक आपदा का सामना करता है। ऐसे में VB-G RAM G योजना से मिलने वाली धनराशि आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई, त्वरित राहत और ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत करने में निर्णायक भूमिका निभाएगी।

मनरेगा नहीं, VB-G RAM G नीति की नई संरचना

मुख्यमंत्री धामी ने इस अधिनियम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह केवल मनरेगा का नाम बदलना नहीं है, बल्कि ग्रामीण रोजगार नीति की संरचनात्मक पुनर्रचना है। इसका उद्देश्य गांवों को आत्मनिर्भर बनाना, ग्रामीण इकाइयों को मजबूत करना और स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों को बढ़ावा देना है। सीएम के मुताबिक यह अधिनियम किसानों को सुरक्षा, श्रमिकों को रोजगार, महिलाओं को सम्मान और गांवों के समग्र विकास के जरिए ‘विकसित भारत’ की मजबूत नींव रखेगा।

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अब 125 दिन का रोजगार, समय पर काम नहीं तो भत्ता

VB-G RAM G Scheme के तहत ग्रामीण परिवारों को अब 100 की जगह 125 दिन के रोजगार का अधिकार मिलेगा, जो पहले की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है। योजना में यह भी प्रावधान है कि यदि 15 दिन के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो बेरोजगारी भत्ता अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। भुगतान व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है- अब मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक होगा और देरी होने पर मुआवजा दिया जाएगा।

तकनीक आधारित पारदर्शिता से भ्रष्टाचार पर लगाम

VB-G RAM G Scheme की खास बात यह है कि इसमें कामकाज को पूरी तरह तकनीक आधारित पारदर्शिता से जोड़ा गया है। बायोमेट्रिक हाजिरी, जियो-टैगिंग और जीआईएस मैपिंग, मोबाइल ऐप और सार्वजनिक डैशबोर्ड, एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन और साल में दो बार अनिवार्य सोशल ऑडिट जैसे प्रावधान इसे भ्रष्टाचार-मुक्त रोजगार गारंटी योजना की दिशा में ले जाते हैं।

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किसानों के हित सुरक्षित, खेती के मौसम में काम पर रोक

किसान हितों को ध्यान में रखते हुए VB-G RAM G Scheme में स्पष्ट सुरक्षा प्रावधान किए गए हैं। बुवाई और कटाई के मौसम में अधिकतम 60 दिन तक योजना के काम कानूनी रूप से रोके जा सकेंगे, ताकि किसानों को मजदूरों की कमी न हो और खेती की लागत न बढ़े। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संतुलन बना रहेगा।

ग्राम सभा और पंचायतों को असली ताकत

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को वास्तविक अधिकार दिए गए हैं। विकास कार्य ऊपर से थोपे नहीं जाएंगे, बल्कि उनकी पहचान और प्राथमिकता ग्राम सभा तय करेगी। कम से कम 50 प्रतिशत कार्य सीधे ग्राम पंचायत स्तर पर होंगे। जॉब कार्ड, पंजीकरण और योजना निर्माण जैसे फैसले स्थानीय स्तर पर लिए जाएंगे।

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काम की गुणवत्ता और उपयोगिता पर विशेष जोर

VB-G RAM G Scheme के तहत ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी जो लंबे समय तक गांवों के काम आएं। जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका परिसंपत्तियां और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों में तालाब, चेकडैम, स्टॉपडैम, सड़क, नाली, स्कूल, अस्पताल, स्किल सेंटर, ग्रामीण हाट, रिटेनिंग वॉल और ड्रेनेज जैसे निर्माण शामिल होंगे। इससे रोजगार भी मिलेगा और गांवों की बुनियादी संरचना भी मजबूत होगी।

महिला सशक्तिकरण और प्रशासनिक मजबूती

योजना में महिला सशक्तिकरण पर खास फोकस है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए स्किल सेंटर, शेड और ग्रामीण हाट विकसित किए जाएंगे, ताकि उन्हें गांव में ही रोजगार मिल सके। योजना की रीढ़ माने जाने वाले ग्राम रोजगार सहायक, फील्ड असिस्टेंट और तकनीकी सहायकों के प्रशिक्षण और निगरानी के लिए प्रशासनिक खर्च 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया गया है।

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हिमालयी राज्यों को 90 प्रतिशत केंद्र सहयोग

वित्तीय प्रबंधन के तहत सामान्य राज्यों के लिए 60:40 और हिमालयी व पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 का अनुपात तय किया गया है। इससे उत्तराखंड जैसे राज्यों पर वित्तीय बोझ कम होगा और विकास कार्य तेज़ी से पूरे हो सकेंगे। एसबीआई के एक विश्लेषण के अनुसार, VB-G RAM G Scheme अधिनियम से राज्यों को कुल मिलाकर करीब 17,000 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हो सकता है।

उत्तराखंड के लिए क्यों अहम है VB-G RAM G Scheme?

भूस्खलन, जलभराव और बादल फटने जैसी आपदाओं से जूझते उत्तराखंड के लिए VB-G RAM G Scheme अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री धामी के अनुसार, इस योजना से प्राप्त धनराशि आपदा के समय त्वरित राहत और पुनर्निर्माण में मदद करेगी। ग्राम सभा स्तर पर तुरंत निर्णय लेकर लोगों तक सहायता पहुंचाई जा सकेगी। कुल मिलाकर, VB-G RAM G Scheme उत्तराखंड के गांवों को सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।