Punjab Women Monthly Scheme: पंजाब सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए नई वित्तीय सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। रविवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ को अंतिम रूप दिया गया। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने (Punjab Women Monthly Scheme) सीधे उनके बैंक खातों में आर्थिक सहायता दी जाएगी।
कैबिनेट बैठक में ऐतिहासिक फैसला
मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे बड़ा निर्णय महिलाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता योजना को लेकर रहा। सरकार का दावा है कि यह योजना (Punjab Women Monthly Scheme) राज्य की लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को कवर करेगी। यह योजना पहले 8 मार्च को बजट के दौरान घोषित की गई थी, जिसे अब औपचारिक मंजूरी मिल गई है।
किसे कितना मिलेगा फायदा?
‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने ₹1,000 दिए जाएंगे। अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह की सहायता (Punjab Women Monthly Scheme) मिलेगी। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित होगी।
अप्रैल से शुरू होगी भुगतान प्रक्रिया
सरकार के अनुसार, योजना के तहत पहली किस्त अप्रैल महीने से जारी की जाएगी। वहीं पंजीकरण प्रक्रिया बैसाखी (13 अप्रैल) से शुरू होगी। इस योजना के लिए सरकार ने 9,300 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट निर्धारित किया है, जो इसे राज्य की सबसे बड़ी सामाजिक योजनाओं में से एक बनाता है।
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सिर्फ योजना नहीं, चुनावी संकेत भी?
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह योजना (Punjab Women Monthly Scheme) केवल सामाजिक कल्याण का कदम नहीं, बल्कि आगामी राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर भी तैयार की गई है।महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने से सरकार की जनाधार मजबूत करने की रणनीति भी नजर आती है।
रोजगार और प्रशासनिक फैसले भी अहम
कैबिनेट बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए-
- प्लानिंग विभाग में 140 पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी
- झारखंड स्थित ‘पछवारा सेंट्रल कोल माइन’ के संचालन के लिए तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती
- इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने की नीति में संशोधन
अब बैंक में गिरवी रखे गए प्लॉट्स भी NOC के साथ फ्रीहोल्ड में बदले जा सकेंगे, जिससे उद्योग जगत को राहत मिलने की उम्मीद है।
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सतलुज नदी पर बड़ा कदम – बाढ़ नियंत्रण की तैयारी
कैबिनेट ने सतलुज नदी से गाद और मिट्टी हटाने के कार्य को भी मंजूरी दी है। इस निर्णय का उद्देश्य नदी के प्रवाह को बेहतर बनाना और मानसून के दौरान बाढ़ के खतरे को कम करना है। यह कदम पर्यावरण और आपदा प्रबंधन दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में नई पहल
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकें। यह योजना राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है।
सामाजिक योजना या रणनीतिक कदम?
पंजाब सरकार की यह नई योजना जहां एक ओर महिलाओं को आर्थिक राहत देने का प्रयास है, वहीं दूसरी ओर यह राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में इसका प्रभाव सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर देखने को मिलेगा।
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