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हरियाणा

Old Age Pension Relief: पेंशन पर ‘फुल स्टॉप’ नहीं, ‘फुल सपोर्ट’ – 70 हजार बुजुर्गों को बड़ी राहत

Gajendra Singh Tanwar
Last updated: 2026-02-15 12:27 पूर्वाह्न
Gajendra Singh Tanwar Published 2026-02-15
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Old Age Pension Relief
Old Age Pension Relief: पेंशन पर ‘फुल स्टॉप’ नहीं, ‘फुल सपोर्ट’ - 70 हजार बुजुर्गों को बड़ी राहत
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Old Age Pension Relief: प्रदेश के करीब 70 हजार बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पिछले दो महीनों से रुकी पेंशन अब फिर से जारी कर दी गई है। नवंबर माह की पेंशन शनिवार को लाभार्थियों के खातों में भेज दी गई, जबकि दिसंबर की पेंशन सोमवार को जारी की जाएगी। सरकार ने इसके साथ ही एक अहम फैसला लेते हुए घोषणा की है कि अब सभी वर्गों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन और सहायता राशि हर महीने की 10 तारीख को नियमित रूप से जारी की जाएगी। इससे बुजुर्गों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी और अनिश्चितता खत्म होगी।

Contents
विवाद के बाद बदला रुखमुख्यमंत्री की सख्त हिदायतसंदेह हो तो पहले संवादपेंशन वृद्धि का नोटिफिकेशन भी जारीनियमित भुगतान से बढ़ेगा भरोसाराजनीतिक संदेश भी स्पष्ट

विवाद के बाद बदला रुख

दरअसल, समाज कल्याण विभाग ने नवंबर में कई बुजुर्गों की पेंशन (Old Age Pension Relief) रोक दी थी। विभाग का तर्क था कि कुछ लाभार्थियों ने उम्र और आय से संबंधित गलत जानकारी देकर पेंशन प्राप्त की है। कुछ मामलों में परिजनों के पेंशन लेने के आरोप भी सामने आए। इन शिकायतों के आधार पर नवंबर और दिसंबर में लगभग 70 हजार पेंशनधारकों की राशि रोक दी गई। मामला तूल पकड़ते ही विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन की घोषणा कर दी, वहीं अन्य दलों ने भी आंदोलन की चेतावनी दी।

Read More: हरियाणा की बिजली व्यवस्था पर सियासी घमासान, AAP का आरोप-‘घाटे में डूबी सरकार, बोझ तले जनता’

मुख्यमंत्री की सख्त हिदायत

बढ़ते विवाद के बीच मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने 11 फरवरी को उच्चस्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में सेवा विभाग के तीन वरिष्ठ अधिकारियों सहित पेंशन से जुड़े 11 अन्य अधिकारियों को तलब किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जब तक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी न हो जाए, तब तक किसी भी बुजुर्ग की पेंशन नहीं रोकी जाएगी। उन्होंने कहा कि संदेह की स्थिति में भी भुगतान जारी रखा जाए और अंतिम निर्णय पुख्ता जांच के बाद ही लिया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी अनुमति के बिना किसी भी लाभार्थी की पेंशन होल्ड नहीं की जाएगी।

संदेह हो तो पहले संवाद

सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यदि किसी लाभार्थी की पात्रता संदिग्ध लगे तो उसे सीधे पेंशन रोकने के बजाय पहले संदेश भेजकर कारण बताया जाए।लाभार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए। यदि दस्तावेज अधूरे हों तो उन्हें जमा कराने के लिए समय दिया जाए। आवश्यकता पड़ने पर अधिकारी स्वयं बुजुर्ग के घर जाकर सत्यापन करें, लेकिन भुगतान जारी रखें। इस फैसले से साफ है कि सरकार अब ‘पहले भुगतान, फिर जांच’ के सिद्धांत पर आगे बढ़ेगी।

पेंशन वृद्धि का नोटिफिकेशन भी जारी

सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि (Old Age Pension Relief) का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नवंबर में पेंशन बढ़ाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अधिसूचना जारी करने में दो महीने की देरी हुई। अब संशोधित राशि के अनुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इससे बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को अतिरिक्त आर्थिक सहारा मिलेगा।

नियमित भुगतान से बढ़ेगा भरोसा

हर महीने की 10 तारीख को पेंशन जारी (Old Age Pension Relief)  करने का निर्णय प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे लाभार्थियों को तय तारीख का भरोसा मिलेगा और बैंक खातों में समय पर राशि पहुंच सकेगी। माना जा रहा है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में स्थिरता और निरंतरता बेहद जरूरी है, क्योंकि बड़ी संख्या में बुजुर्ग अपनी दैनिक जरूरतों के लिए पूरी तरह पेंशन पर निर्भर रहते हैं।

राजनीतिक संदेश भी स्पष्ट

यह फैसला केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दे के बाद सरकार ने त्वरित कार्रवाई कर यह संकेत दिया है कि बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। अब देखना होगा कि सत्यापन प्रक्रिया किस तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरी की जाती है। फिलहाल, पेंशन दोबारा शुरू (Old Age Pension Relief)  होने से हजारों परिवारों ने राहत की सांस ली है।

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