Rajasthan LPG Crisis: राजस्थान में एलपीजी गैस की किल्लत और अवैध कालाबाजारी की शिकायतों को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में गैस सिलेंडर की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और जो भी एजेंसी या व्यक्ति अवैध भंडारण या निर्धारित दर से अधिक वसूली में लिप्त पाया जाता है, उसके खिलाफ तुरंत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दो-टूक शब्दों में कहा है कि जनहित से खिलवाड़ करने वाली संस्थाओं के लाइसेंस निरस्त करने में कोई कोताही न बरती जाए।
शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सीएम शर्मा ने प्रदेश की वर्तमान आपूर्ति स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने जिला कलेक्टरों और संबंधित विभाग के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश देते हुए कहा कि आम जनता को रसोई गैस के लिए भटकना न पड़े। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले वितरकों को न केवल दंडित किया जाएगा, बल्कि उन्हें भविष्य के लिए ‘ब्लैकलिस्ट’ भी किया जाएगा ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे। Rajasthan LPG Crisis
24 घंटे में होगा शिकायतों का निपटारा
मुख्यमंत्री ने उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर देते हुए निर्देश दिए कि एलपीजी से जुड़ी किसी भी शिकायत का निवारण 24 घंटे के भीतर सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए उन्होंने सभी जिलों में हेल्पलाइन नंबरों और शिकायत पोर्टल्स को पूरी तरह सक्रिय और रिस्पॉन्सिव रखने के आदेश दिए हैं। उनका लक्ष्य है कि उपभोक्ता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद हो ताकि बिचौलियों पर लगाम कसी जा सके। Rajasthan LPG Crisis
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गोदामों का होगा आकस्मिक निरीक्षण और स्टॉक ऑडिट
गैस की कृत्रिम कमी को रोकने के लिए सीएम ने अधिकारियों को फील्ड में उतरने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, ‘गैस एजेंसियों और गोदामों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाए तथा स्टॉक रजिस्टर और वास्तविक भंडारण का मिलान भी अनिवार्य रूप से कराया जाए, ताकि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर तुरंत कार्रवाई हो सके।’जिला कलेक्टरों को नियमित रूप से जमीनी हालात का फीडबैक लेने और स्टॉक की पारदर्शिता जांचने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। Rajasthan LPG Crisis
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संयुक्त टीम चलाएगी विशेष छापेमारी अभियान
कालाबाजारी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों को संयुक्त टीम बनाकर काम करने को कहा है। यह विशेष दल प्रदेश भर के वितरण केंद्रों और गोदामों पर छापेमारी करेगा।
नियमित निगरानी: सभी आवश्यक वस्तुओं के गोदामों की जांच होगी।
कठोर दंड: नियमों को ताक पर रखने वालों पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी।
सुचारु वितरण: यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सिलेंडर सीधे पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचें।
मुख्यमंत्री के इन सख्त निर्देशों से प्रदेश के गैस माफियाओं में हड़कंप मच गया है। सरकार की इस मुस्तैदी का उद्देश्य राजस्थान के हर घर तक बिना किसी बाधा के सस्ती और समय पर एलपीजी सेवा पहुंचाना है। Rajasthan LPG Crisis
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