Rajasthan Budget 2026-27 Announcements: राजस्थान विधानसभा में बजट 2026-27 पर चर्चा के दौरान उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री Diya Kumari ने स्पष्ट किया कि यह बजट गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के सम्मान को समर्पित है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री Bhajan Lal Sharma के नेतृत्व में राज्य सरकार 2047 तक विकसित राजस्थान के लक्ष्य की ओर वित्तीय अनुशासन के साथ बढ़ रही है। इस बार बजट में पारंपरिक घोषणाओं के साथ भविष्य की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य अवसंरचना और प्रशासनिक सुधारों पर खास फोकस देखने को मिला।
कोटा – शिक्षा नगरी से IT हब की ओर
कोटा-बूंदी में निर्माणाधीन ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के आसपास रीको द्वारा एक विशाल औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इससे लॉजिस्टिक्स और टेक्सटाइल उद्योगों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। साथ ही ट्रिपल आईटी, कोटा में एआई, डेटा एनालिसिस और अन्य उभरते क्षेत्रों में नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। केंद्र सरकार के सहयोग से डीपीआर तैयार कर कोटा को आईटी हब के रूप में विकसित (Rajasthan Budget 2026-27 Announcements) करने की योजना है। इससे शिक्षा और उद्योग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा।
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मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आधुनिक तकनीक
मेडिकल कॉलेज-कोटा में यूरोलॉजी के लिए रोबोटिक हैंड ऑफ प्रोस्टेटिक सर्जरी सुविधा शुरू की जाएगी। इससे जटिल सर्जरी में सटीकता और सफलता दर बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा, संबद्ध अस्पतालों में 25 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। जोधपुर, अजमेर और अलवर सहित कई जिलों में अस्पतालों का विस्तार, नई मोर्चरी, बेड क्षमता बढ़ाने और सीटी-स्कैन सुविधा जैसी घोषणाएं की गई हैं।
आयुष्मान आरोग्य मंदिर और स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार
स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के तहत कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाएगा। बाड़मेर, जयपुर, पाली, हनुमानगढ़ और अन्य जिलों में नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त, कई उप स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड कर ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध (Rajasthan Budget 2026-27 Announcements) कराई जाएंगी।
पर्यावरण और जल प्रबंधन पर पहल
जोजरी और बांडी नदी में गिरने वाले ट्रीटेड वाटर को पाइपलाइन के माध्यम से पचपदरा रिफाइनरी (बालोतरा) तक पहुंचाने के लिए डीपीआर तैयार की जाएगी। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक जल प्रबंधन दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
कार्मिकों को विस्तारित इंश्योरेंस कवर
राज्य कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए सरकार ने एक्सटेंडेड इंश्योरेंस मैच्योरिटी लागू करने की घोषणा की है। अब सेवानिवृत्ति वर्ष में कर्मचारियों को उनकी अधिवार्षिकी तिथि तक बीमा कवर मिलेगा। इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के अंतिम चरण में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
जमीन और पहुंच मार्ग की समस्या का समाधान
राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सड़कों और खातेदारी भूमि के बीच सरकारी भूमि की पट्टी होने से कई मामलों में पहुंच मार्ग की समस्या आती थी। अब 20 फीट तक की राजकीय भू-पट्टी को प्रचलित डीएलसी की दोगुनी दर पर भुगतान कर आवंटित किया जा सकेगा। इससे गैर-कृषि कन्वर्जन और विकास कार्यों को गति मिलेगी।
औद्योगिक और शहरी विकास की नई गति
दौसा में यूआईटी कार्यालय भवन निर्माण, नवलगढ़-झुंझुनूं में ड्रेनेज कार्य और विभिन्न शहरों में अवसंरचना विकास की घोषणाएं बजट के शहरी फोकस को दर्शाती हैं।सरकार का दावा है कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि औद्योगिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य क्षेत्रों में संरचनात्मक बदलाव का रोडमैप है।
विजन 2047 की ओर ठोस कदम?
बजट 2026-27 (Rajasthan Budget 2026-27 Announcements) में कोटा को आईटी हब बनाने से लेकर ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन और कर्मचारियों के बीमा सुधार तक, बहुआयामी घोषणाएं की गई हैं। अब निगाहें इस बात पर होंगी कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन कितनी तेजी से होता है और क्या यह बजट वास्तव में राजस्थान को 2047 के विकसित राज्य के लक्ष्य के करीब ले जा पाता है।
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