Madhya Pradesh Cabinet: Madhya Pradesh Cabinet और प्रशासन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में जनहित से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। Madhya Pradesh Cabinet में जहां उपनगरों तक चलने वाली यात्री बसों के किराए में राहत देने का निर्णय लिया गया, वहीं किसानों, आदिवासी क्षेत्रों और डिजिटल गवर्नेंस को लेकर भी सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। इन फैसलों का सीधा असर आम जनता, किसानों और ग्रामीण अंचलों पर पड़ने वाला है।
उपनगरों तक सफर होगा सस्ता, बस किराए में मिलेगी राहत
Madhya Pradesh Cabinet ने परिवहन विभाग से जुड़े मोटरयान कराधान अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत बड़े शहरों से लगे उपनगरों तक चलने वाली यात्री बसों पर लगने वाले टैक्स और परमिट शुल्क में कमी की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा और दैनिक यात्रा सस्ती होगी।
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वर्तमान में भोपाल से मंडीदीप और इंदौर से पीथमपुर के बीच चलने वाली यात्री बसों पर प्रति सीट 150 रुपये प्रतिमाह का परमिट शुल्क लगता है। अब इस शुल्क में बदलाव कर बसों को तीन महीने तक संचालित करने की सुविधा दी जाएगी। इससे बस संचालकों पर आर्थिक बोझ कम होगा और किराए में कटौती संभव होगी। सरकार के इस फैसले को आम जनता के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
Madhya Pradesh Cabinet में मंत्रियों को मिले हाईटेक टैबलेट
साल की पहली Madhya Pradesh Cabinet में डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। राज्य के सभी मंत्रियों को अत्याधुनिक टैबलेट प्रदान किए गए हैं। ये टैबलेट ई-कैबिनेट एप्लीकेशन से लैस हैं, जिसे नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर (NIC) ने विकसित किया है।
एमएसएमई मंत्री चेतन्य कश्यप ने बताया कि आगामी दो कैबिनेट बैठकों के बाद कैबिनेट से संबंधित सभी कार्यवाहियां पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जाएंगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश यह व्यवस्था लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। इससे निर्णय प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और पर्यावरण के अनुकूल होगी।
बुरहानपुर और नेपानगर को मिली सिंचाई परियोजनाओं की सौगात
Madhya Pradesh Cabinet में किसानों के हित में दो बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बुरहानपुर जिले की मध्यम सिंचाई परियोजना पर 922 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे करीब 17,700 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।
इसके साथ ही नेपानगर की सिंचाई परियोजना को भी स्वीकृति मिली है, जिसकी लागत 1,676 करोड़ रुपये है। इस परियोजना से लगभग 34 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी और करीब 22 हजार किसान लाभान्वित होंगे। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से आदिवासी अंचलों में कृषि उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में सुधार होगा।
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नर्मदा-क्षिप्रा परियोजना का प्रबंधन बदला
MP Cabinet ने नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देश्यीय परियोजना और बदनावर माइक्रो लिफ्ट एरिगेशन परियोजना को नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड को सौंपने का फैसला किया है। नर्मदा-क्षिप्रा परियोजना की लागत 2,489 करोड़ रुपये और बदनावर परियोजना की लागत 1,520 करोड़ रुपये है।
सरकार द्वारा अब तक खर्च की गई राशि को कंपनी की अंश पूंजी में बदला जाएगा। इसके बाद परियोजनाओं के रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। सरकार का उद्देश्य है कि इन परियोजनाओं के जरिए जल प्रबंधन को और प्रभावी बनाया जा सके।
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आदिवासी क्षेत्रों में सड़क और पुल निर्माण को मिलेगी गति
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आदिवासी बहुल 22 जिलों में सड़क और पुल निर्माण की समयसीमा को 2031 तक बढ़ा दिया है। इस योजना के अंतर्गत 1,039 किलोमीटर सड़क और 12 पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिस पर करीब 795 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
इसके अलावा मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की योजनाओं को भी 2031 तक विस्तार दिया गया है। इन योजनाओं के तहत 17,196 करोड़ रुपये की लागत से 20 हजार किलोमीटर सड़क और 1,200 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। इससे दूरस्थ आदिवासी इलाकों में कनेक्टिविटी मजबूत होगी और विकास को नई रफ्तार मिलेगी।
जनहित में अहम कदम, विकास को मिलेगा नया आयाम
Madhya Pradesh Cabinet के ये फैसले राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए अहम माने जा रहे हैं। बस किराए में राहत, डिजिटल कैबिनेट, सिंचाई परियोजनाएं और आदिवासी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विकास- ये सभी निर्णय सरकार की विकासोन्मुख नीति को दर्शाते हैं। आने वाले समय में इन फैसलों का असर राज्य की अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों की जिंदगी पर साफ दिखाई देगा।
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